रेडी रेवस मार्गाचा नव्याने आराखडा व्हावा; विधानसभा अध्यक्षांची मागणी, महामार्गावर छोटो मोठे उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मागील काही वर्षात म्हणावा तसा विकास झाला नाही.

सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मागील काही वर्षात म्हणावा तसा विकास झाला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे पण आता आपण विकासाबाबत नवनवीन काही तरी करतो याचे ही मला समाधान आहे. नवीन रेडी रेवस महामार्गाच्या बाजूला छोटे मोठे विकास प्रकल्प उभारले जावेत यासाठी नव्याने आराखडा बनविण्यात येणार असल्याची माहिती विधानसभा अध्यक्ष अँड राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. मातोंड येथील देवीच्या उत्सवानिमित्त अँड नार्वेकर हे सावंतवाडीत आले होते. यावेळी राज्यातील विविध प्रश्नांवर सडेतोड मते मांडली.

येथील मुलांना रोजगारासाठी गोव्यात जावे लागते खरे आहे. येथे प्रकल्प आणायचे झाले तर इकोसेन्सेटिव्ह सह अनेक अडचणी आहेत. या अडचणींवर मात करून प्रकल्प आणावे लागतात अनेकांनी प्रकल्प करण्यासाठी जमिनी घेतल्या ते काही करत नाहीत.त्यावर मुंबई येथे बैठक झाली असून लवकरच निर्णय घेऊ... तीन मंत्री असताना सावंतवाडी मतदारसंघ मागे का? असे विचारले असताना त्यांनी सांगितले की, भविष्यात हे तीन मंत्री काही तरी करून दाखवतील छोटे मोठे पर्यटन प्रकल्प आले पाहिजेत यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे आणि तो सर्वानी मिळून करावा. मागील दौऱ्यात जिल्ह्यातील प्रश्नांवर बैठक घेणार होता. मी तीन ते चार बैठका घेतल्या यात सीआरझेड चा प्रश्न सोडविण्यात आला तसेच येथील जमिनी अनेक वर्षे उद्योजकांच्या ताब्यात आहेत. त्यावर ही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

तसेच माझे उपमुख्यमंत्र्यांशी संबंध चांगले आहेत मी या बाबी त्यांच्या कानावर घालून येथे एखादा प्रकल्प यावा यासाठी प्रयत्न करेन. एखादा निर्णय देतना विलंब झाला म्हणजे पदाची गरिमा राहिली नाही असे म्हणायचे का? माझ्या विधानसभा अध्यक्ष पदांच्या काळात सर्वात जास्त कामकाज झाले एक प्रश्न उत्तर तास म्हणा किंवा आयुधे वाया घालवली नाहीत मग गरिमा राहिली नाही ही टीका कशी योग्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. 

सतत विधानसभा अध्यक्ष विरोधकांच्या निशाण्यावर का? याला प्रत्युत्तर देताना नार्वेकरांनी म्हटले, "मी सध्या रेडी रेवस या सागरी महामार्ग वर अभ्यास करत आहे. या मार्गाचा शासनाने नव्याने आराखडा करावा यासाठी मी पत्र दिले असून यामागचे कारण म्हणजे या मार्गावर छोटे छोटे पर्यटन उद्योग यावेत जेणे करुन त्याचा फायदा कोकणातील तरूणांना होईल त्यामुळे याचा आराखडाच नव्याने करण्यासाठी लवकरच बैठक ही घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परस्थीतीमुळे कदाचित मी त्याच्या निशाण्यावर असेन पण माझे काम मी नियमात करतो आणि आता तर सर्वोच्च न्यायालया कडून ही 31 डिसेंबर पर्यंत निर्णय देण्यास सांगितले आहे."