सिंधुदुर्ग : कणकवली येथील महामार्ग बाधितांवर मुल्यांकनासंबंधी अन्याय होणार नाही. प्रसंगी कणकवलीतील प्रत्येक मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करून फेर दर निश्चिती करण्यात येईल असे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बाधितांनी १२ डिसेंबर दुपारी दोन वाजेपर्यंत आपले तक्रार अर्ज आपल्याकडे दाखल करावेत असे आवाहन त्यांनी केले. कणकवलीतील बंदच्या पार्श्वभुमीवर शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कणकवलीच्या प्रांताधिकारी निता शिंदे, प्राधिकरणाचे कायदा अधिकारी अॅड. सामंत, जिल्हा माहिती अधिकारी मिलिंद बांदिवडेकर उपस्थित होते. कणकवली शहरातील महामार्ग बाधितांना योग्य मोबदला दिला गेला नाही. यासाठी कणकवली शहरात कडकडीत बंद व मुक मोर्चा काढण्यात आला होता. प्रशासनाच्या विरोधात हा मोर्चा काढण्यात आल्याने त्याची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कणकवली शहरातील मालमत्तेचे योग्य मुल्यांकन झाले नाही, अशी सर्वसामान्य तक्रार आहे. मुल्यांकनासाठी नवीन भूसंपादन कायदा २0१३ कलम २६ ते ३0 नुसार मोबदला निश्चिती करायची होती. त्यानुसार कणकवली शहरातील मालमत्तांचे गेल्या तीन वर्षांतील बाजार दरातील सरासरी काढून त्याला एक गुणकाने गुणून त्यात शंभर टक्के दिलासा रक्कम मिळवून मुल्यांकन करण्याची पद्धत आहे. त्यानुसार कणकवली तालुक्यातील २२ निवाडे जाहीर करण्यात आले. त्यापैकी २१ ठिकाणी मोबदला रक्कम वाटपही झाले. कणकवली शहराच्या बाबतीत मात्र, काही जणांनी मोबदल्याबाबत शंका व्यक्त केली. त्यानुसार कणकवली शहरातील शिष्ठमंडळ दहा ते बारा वेळा लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत भेटीला आले होते. त्यांनाही याबाबत माहिती देण्यात आली होती. ज्या स्टॉलधारकांना आपली मालमत्ता आहे मात्र त्यांना प्रशासना कडून नोटीस मिळाली नाही अशांनी प्रांताधिकारी यांना भेटावे. तर ज्यांनी आपले हक्क नोंद न्यायालयामार्फत सिद्ध केले व न्यायालयाचे प्रमाणपत्र सादर केले अशांनाच मोबदला मिळवू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ १६ जणांचे तक्रार अर्जकणकवली शहरात एकूण ४७७ महामार्ग बाधित असून त्यातील ६२ जणांनी मुल्यांकन स्विकारून त्यांना ४ कोटी ३७ लाख रुपयांचे निधी वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित ४१५ बाधितांपैकी फक्त १६ बाधितांचेच तक्रार अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे ते म्हणाले. चौकट१२ डिसेंबरपर्यंत गा-हाणी लेखी द्याजिल्हाधिकारी कार्यालयात या संदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा म्हणून एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यामध्ये भूसंपादन अधिकारी संजय जाधव, विधी अधिकारी अॅड. सामंत यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जोपर्यंत जिल्हाधिका-यांकडे या बाधितांच्या तक्रार अर्जावर सुनावणी होऊन काही निर्णय मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना पुढे न्यायालयात दाद ही मागता येणार नाही. म्हणून जास्तीत जास्त महामार्ग बाधितांनी १२ डिसेंबर पर्यंत दुपारी दोन वाजेपर्यंत आपली गाºहाणी लेखी स्वरूपात द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून फेरनिश्चिती, कणकवली बंदची जिल्हाधिका-यांकडून दखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 08, 2017 9:00 PM