कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इको सेन्सिटीव्हबाबत बहुतांश ग्रामसभातून विरोधाचा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र केंद्राकडून अद्यापही निर्णय न झाल्याने जिल्ह्यात खाण, काळा दगड, चिरे, वीटा आदी व्यवसायासह घरबांधणीही धोक्यात आली आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले शेकडो कामगार त्यांच्या कुटुंबावरही उपासमारीची वेळ आली आहे. मात्र डेगवे गावात जर बंधने उठत असतील तर इतरांना वेठीस का धरले जात आहे? असा प्रश्न ओरोस येथे झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा गौण खनिज संघटनेच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. याबाबत सोमवार २२ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले. गौण खनिज संघटनेची बैठक रविवारी ओरोस येथील रवळनाथ मंदिरात झाली. बैठकीला प्रमोद कांबळी, अबीद नाईक, महादेव पारकर, नरहरी लिंग्रस, महेश सावंत, संतोष परब, प्रशांत चव्हाण, अनंत कांबळी, काका जेठे, सतीश बागवे, बाबा कोकरे, शिवाजी पालव, मायकेल डिसोझा, बिजेंद्र गावडे, मिलिंद दांडेकर, सदाशिव मोरये, मिलिंद साटम, नारायण हिंदळेकर, अशोक कुरडे आदी उपस्थित होते. जनतेला घरबांधणीसाठी साहित्य मिळणे कठीण झाले आहे. या व्यवसायावर उदरनिर्वाह असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. व्यावसायिकदेखील कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची शक्यता बैठकीत व्यावसायिकांनी व्यक्त केली. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाही बसत आहे. डेगवे गावात मात्र शासनाच्या फायद्यासाठी लोकांना वेठीस धरून मायनिंग होत असेल व पश्चिम घाटाशी दुरान्वयेही संबंध नसताना जनतेला व पारंपरिक गौण खनिज व्यावसायिकांना वेठीस धरले जात असेल तर कायदेशीर दाद मागण्याचे यावेळी ठरविले. यासाठी २२ आॅगस्ट रोजी सकाळी १०.३० वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार शिष्टमंडळातर्फे त्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
व्यावसायिकांसह कामगारांना फटका
By admin | Published: August 15, 2016 12:06 AM