वैभववाडी : प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे कानाडोळा करीत १२/२ ची नोटीस बळजबरीने अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न महसूल प्रशासनाकडून सुरु झाला आहे. याचा निषेध म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी सकाळपासून अरुणा प्रकल्पस्थळी गुरांसह पाळीव प्राण्यांना घेऊन आंदोलन सुरु केले आहे. मंगळवारी नोटीस बजावण्यासाठी आखवणेत जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावात पाय ठेऊ न देण्याची भूमिका अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली.महसूलतर्फे प्रकल्पग्रस्तांना अशी नोटीस बजावण्याचा यापूर्वी दोनदा झालेला प्रयत्न हाणून पाडला होता. त्यानंतर प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत संबंधितांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य दाखवले नसल्याचा आरोप अरुणा कृती समिती आखवणे-भोम यांनी केला आहे.दुसऱ्यावेळी नोटीस बजावण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्याना गेल्याच महिन्यात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अडवून माघारी पाठविले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी तिसऱ्यांदा नोटीस बजावण्याची तारीख प्रांताधिकाऱ्यांनी जाहीर केली आहे.प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात आखवणे, भोम व नागपवाडी या तीन महसुली गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या अंतिम निवाड्यामध्ये अनेक चुका असून त्या दुरुस्त कराव्यात. नोटीस वाटप करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेऊन सविस्तर माहिती द्यावी. अशी भूमिका अरुणा प्रकल्प संघर्ष कृती समितीने घेतली आहे.
मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे कानाडोळा करीत प्रशासन मोबदला वाटपाची नोटीस प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आंदोलनात समिती अध्यक्ष रंगानाथ नागप, सचिव शिवाजी बांद्रे, वसंत नागप, शांतीनाथ गुरव, एकनाथ मोरे, विजय भालेकर, सुरेश नागप, विलास कदम, यांच्यासह सुमारे दोनशे प्रकल्पग्रस्त आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. रात्री उशीरापर्यंत प्रकल्पग्रस्त अरुणा प्रकल्पस्थळी ठाण मांडून होते. त्यामुळे मंगळवारी नेमके काय घडते याकडे लक्ष लागले आहे.बळाचा वापर हाणून पाडूप्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संताप निर्माण झाला असल्याने सोमवारी सकाळपासूनच अबालवृद्धांसह, अगदी गुराढोरांना सोबत घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पस्थळी आंदोलनास सुरुवात केली आहे. मंगळवारी नोटीस वाटप करण्यास येणाऱ्यां अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गावात पाय ठेऊ द्यायचा नाही. बळाचा वापर करुन नोटीस वाटण्याचा प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडू. त्यावेळी अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा संघर्ष कृती समितीने दिला आहे.