सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्गच्या विकासाबाबत हे सरकार अत्यंत उदासीन असून, पालकमंत्र्यांकडून केवळ आराखडे बनविण्याव्यतिरिक्त पुढील कामकाज सुरू झाले नाही. जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा आहे. त्यामुळे त्यांना असलेले अधिकार पाहता व जिल्ह्यातील विकासाचे मुद्दे पाहता त्यांना या प्रश्नांची एक तर व्यवस्थित माहिती नाही किंवा त्यांचा आवाका त्यांना समजू शकलेला नाही. याचा अनुभव अधिवेशनाच्या दरम्यानही आला. अधिवेशनात जे सरकार पाहिले त्यांचा दर्जा प्रगत राज्याला साजेसा नाही. तो एका मंत्र्याचा ‘पुअर शो’च वाटला. काही मंत्री नवीन आहेत, तर काही अगदीच बालीश आहेत. यामुळे विकासाच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग दोन वर्षे मागे गेला आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे आमदार नारायण राणे यांनी केला. विकासासंदर्भात सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या भेटीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. जिल्ह्यातील सी वर्ल्ड सद्य:स्थिती, चिपी विमानतळ, आडाळी एम.आय.डी.सी., रेडी बंदर, पाटबंधारे प्रकल्प, महामार्ग चौपदरीकरण, महामार्गावरील खड्डे व अपघात अशा विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी नारायण राणे यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर, कणकवली प्रांताधिकारी संतोष भिसे, आमदार नीतेश राणे, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर, जिल्हा बॅँक अध्यक्ष सतीश सावंत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, दिलीप रावराणे, रत्नप्रभा वळंजू, संजू परब, रणजित देसाई, अशोक सावंत, आदी उपस्थित होते. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत सरकारचे धोरण उदासीन आहे. पाटबंधारेसाठी सरकारने ४५० कोटी रुपये देऊ केले मात्र, त्यातील २२५ कोटी रुपये तिलारीला वर्ग करण्यात आले आहेत. उर्वरित २२५ कोटी रुपयात प्रकल्पाचे भूसंपादन होणे शक्य नाही. गेल्या दोन वर्षापासून सर्वच पाटबंधारे प्रकल्पांचे कामकाज बंद आहे. सी वर्ल्ड प्रकल्पाला चालनाच मिळत नसून, अजून भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासाठी सर्वतोपरी खासगी वाटाघाटीतून भूसंपादन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, अद्याप त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाहीे. तसेच काहीसे चिपी विमानतळाबाबत झाले आहे. विमानतळाची ३५०० मीटर्सची धावपट्टी कमी करून २४०० मीटर्स करण्यात आली. यामागचा हेतू काय? हे जगजाहीर आहे. शेजारील गोवा राज्याशी पालकमंत्र्यांची असलेली बांदीलकी आतून स्पष्टपणे दिसून येते. मात्र यावरही कोणतेच पाऊल उचलले जात नाही. १ जानेवारी २०१५ ला पूर्ण होणारे विमानतळ आता जून २०१७ मध्ये पूर्ण होईल असे सांगण्यात येत आहे. त्याची अद्यापही शास्वती नाही. सावित्री नदीवरील पूल पडल्यानंतर जिल्ह्यातील असे ब्रिटिशकालीन पूल वाहतुकीसाठी बंद करावेत, अशी आपण शासनाकडे मागणी केली आहे. या सरकारने माणसे मरेपर्यंत अशा पुलांचा वाहतुकीसाठी वापर होऊ देऊ नये, असेही ते म्हणाले. येत्या गणपतीच्या काळात रेशन दुकानावर तेल, साखर, डाळ मिळावी. घरगुती व शेती वीजपुरवठा व नवीन वीज जोडण्या पूर्ण करून द्याव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) डी.पी.डी.सी. पंधरा दिवसांत जिल्हा नियोजन समितीची सभा येत्या पंधरा दिवसांत घ्यावी लागेल, अशी शक्यता आमदार राणे यांनी व्यक्त केली. या बैठकीला आपण उपस्थित राहणार का? असा सवाल पत्रकारांना विचारला असता पालकमंत्र्यांचा मूड बघून सभेस येण्याचे निश्चित केले जाईल, असे राणे यांनी स्मितहास्य करीत सांगितले. पालकमंत्री अज्ञानी सिंधुदुर्गच्या विकासात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. मात्र, शासकीय पातळीवर जिल्ह्यावर अन्याय होत असून, याला सर्वस्वी पालकमंत्री जबाबदार आहेत. पालकमंत्र्यांवर विविध खात्यांचे अनुभव व ज्ञान अपुरे आहे. आता तर ते ‘होम’ खात्यातच जास्त गुंतलेले असतात. त्या बाहेर येऊन जिल्ह्यातील प्रश्न त्यांनी सोडवावेत, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री विद्यमान आमदार नारायण राणे यांनी दिले. मोदी दलितांवरील अत्याचार रोखण्यात हतबल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दलितांवरील अत्याचार थांबविण्यात हतबल दिसले. गोहत्या बंदी असो किंवा धर्म हे घरात ठेवावेत. याचा समाजाला त्रास होऊ लागला, तर त्यावर निर्बंध घातले पाहिजेत. ते सोडून मोदी म्हणतात, त्यांच्यावर नको तर माझ्यावर गोळ्या घाला. हे हतबल झाल्याचेच लक्षण आहे, असे नारायण राणे यांनी सांगितले. आगामी निवडणुका कॉँग्रेस जिंकणार आगामी निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेस सरकारचेच वर्चस्व राहणार आहे. जिल्हा परिषदेमधील किमान ४५ जागा कॉँग्रेस पक्ष निर्विवाद मिळविण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.
सिंधुुदुर्ग जिल्हा विकासाबाबतीत मागे
By admin | Published: August 08, 2016 11:33 PM