देवगड : मोंड-वानिवडे पुलाच्या जोडरस्त्याला शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार असून या जमिनीला शासकीय दराप्रमाणे भाव देत मोबदला देण्यात यावा. पुलाच्या किंवा जोडरस्त्याच्या कामाला आमचा विरोध नाही. हा पूल येथील ग्रामस्थांना महत्त्वपूर्ण आहे. शासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार तथा भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांच्याकडे करण्यात आली.जठार यांनी मोंड-वानिवडे पुलाच्याबाबत मोंड व वानिवडे येथील ग्रामस्थांशी ग्रामपंचायत कार्यालय मोंड येथे भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य गणेश राणे, जयंत बापट, अभय बापट, प्रसाद कुळकर्णी, भाजपा तालुकाध्यक्ष संतोष किंजवडेकर, पंचायत समिती सदस्य रवी तिर्लोटकर, वाघोटण सरपंच कृष्णा आमलोसकर तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.मोंड-वानिवडे पुलाच्या कामाला मंजुरी प्राप्त झाली हे चांगले झाले. गेली २० ते २२ वर्षे या पुलाच्या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थ प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे पुलाच्या कामाला किंवा जोडरस्त्याला आमचा अजिबात विरोध नाही. जोडरस्ता हा भूसंपादनामध्ये नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
भूसंपादन नसेल तर रस्त्याला येथील गरीब शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे. त्याच्या शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीचा लाभ हा शासनाकडून प्राप्त झाला पाहिजे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात यावी. तरच येथील बाधीत जमीनदारांना योग्य मोबदला प्राप्त होऊ शकतो. शासकीय दराप्रमाणेच येथील बाधीत शेतकऱ्यांना मोबदला हीच दोन्ही गावातील ग्रामस्थांची मागणी आहे, असे मत उपस्थित ग्रामस्थांनी जठार यांच्याकडे मांडले.यावेळी जठार यांनी ग्रामस्थांची मागणी योग्य असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नियमानुसार जोडरस्त्याला जाणाऱ्यां जमिनीचे भूसंपादन करण्यात यावे अशाप्रकारची सूचना केली जाईल. हा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविण्यात यावा असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता चौंडे यांना सांगण्यात आले.या पुलाच्या कामाला सुमारे ७ कोटी ५३ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरु असून पावसाळ्यानंतरच या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाईल, असेही जठार यांनी सांगितले.मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेटमोंड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत सुसज्ज बांधण्यात आली आहे. अशाप्रकारची इमारत संपूर्ण जिल्ह्यात नाही. इमारतीचे बांधकामही चांगल्याप्रकारे करण्यात आल्याचे जठार यांनी आरोग्य केंद्राला भेट दिली त्यावेळी मत व्यक्त केले. इमारत आकर्षक व सुसज्ज असताना येथे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्ग नाही. यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य योजनेंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदे भरण्यात यावीत अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येईल, असेही जठार म्हणाले.