मनोज वारंगओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून जिल्हा नियोजनला प्राप्त झालेले २०० कोटी रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च झाला आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनांचाही १०० टक्के निधी खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी दिली.जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाकडून दरवर्षी त्यात्या जिल्ह्याच्या नियोजन विभागाकडे निधी येत असतो. प्राप्त निधीतून विकासकामे केली जातात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाकडून २०० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात येवून २०० कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाकडे प्राप्त झाला होता.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका वेळेवर होत नसल्याने हा निधी खर्च होणार की नाही असा संभ्रम होता. मात्र जिल्हा नियोजन विभागाने नियोजन पद्धतीने २०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. हा निधी १०० टक्के खर्च करून जिल्हा नियोजन ने प्रती वर्षाप्रमाणे यावर्षीही १०० टक्के खर्च करण्याची प्रथा कायम ठेवली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी दिली.
अनु. जाती जमाती उपयोजना निधीही १०० टक्के खर्चजिल्हा वार्षिक योजनेसह जिल्हा नियोजन विभागाकडे अनुसूचित जाती व जमाती उपयोजना निधी येतो. २०२३-२४ मध्ये अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत १६ कोटी तर अनुसूचित जमाती उपयोजना अंतर्गत ३८ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. या दोन्ही योजनांचा निधी १०० टक्के खर्च झाला असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.