सिंधुदुर्गनगरी : सरकारी शाळा बंद करून त्या धनदांडग्यांच्या हाती देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे, असा आरोप शिक्षण परिषद कार्यक्रमाचे उद्घाटक तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केला. प्रत्येक वर्गवार शिक्षक मिळाल्यास विद्यार्थी गुणवत्ता वाढेल असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सोळावे त्रैवार्षिक अधिवेशन सिंधुदुर्गनगरी येथील पोलीस कवायत मैदानावर आयोजित करण्यात आले आहे. बुधवारी पहिल्या दिवशी शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी उद्घाटक म्हणून जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद गटनेते सतीश सावंत उपस्थित होते.
यावेळी समितीचे राज्याध्यक्ष काळू बोरसे-पाटील, माजी राज्याध्यक्ष नाना जोशी, प्रभाकर आर्डे, शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, ओरोस सरपंच प्रिती देसाई, शिक्षणतज्ज्ञ सुनीलकुमार लवटे, शांतीलाल मुथा, नामदेव माळी, प्रतिभा बराडे, बनसोडे, जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे, सचिव चंद्रसेन पाताडे, माजी जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगावकर यांच्यासह असंख्य शिक्षक उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या माथी अशैक्षणिक कामांचा मारा केल्यामुळेच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारत नाही. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांवरचा अशैक्षणिक कामाचा बोजा काढून घ्यावा. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत शेकडो शासन निर्णय काढून शैक्षणिक धोरणच अडचणीत आणले आहे.
शिक्षण परिषदेची सुरुवात ध्वजारोहणाने झाली. त्यानंतर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्या हस्ते दीपप्रजवलन करून उद्घाटन करण्यात आले. या अधिवेशनासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यभरातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत.अशैक्षणिक कामे लादू नकाशैक्षणिक क्षेत्र पुढे जाण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी आधी राज्य सरकारने शिक्षकांवर लादलेली अशैक्षणिक कामे लादू नयेत. तसेच पटसंख्येवर आधारित शिक्षक निश्चित न करता प्रत्येक वर्गवार एक याप्रमाणे शिक्षक निश्चित करावेत. या धोरणाचा शासनाने अवलंब केल्यास शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडेल, असा विश्वास सतीश सावंत यांनी व्यक्त केला.
शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांनी आपल्या मनोगतात शैक्षणिक धोरणात सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. यावेळी सतीश सावंत म्हणाले, मीही एका निवृत्त शिक्षकाचा मुलगा आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या व्यथा मी अगदी जवळून अनुभवल्या आहेत.
शिक्षकांच्या समस्या मार्गी लागाव्यात यासाठी मी सातत्याने प्रयत्न करतो. राज्य शासनाचे शैक्षणिक धोरण हे मारक ठरले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या हिताचे व राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांना विश्वासात घेऊन राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरवावे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यस्तरीय महाअधिवेशन बुधवारपासून सिंधुदुर्गनगरी येथे सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशी शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.