सिंधुदुर्ग : कणकवली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पॉवर टिलरचे अनुदान १९ हजार प्रमाणे दिले. हे अनुदान खरेदीच्या ५० टक्केप्रमाणे ५५ ते ६० हजार रुपये मिळण्याची गरज होती. त्याविरोधात कृषी कार्यालयासमोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषण छेडले.
सभापती भाग्यलक्ष्मी साटम, गटविकास अधिकारी मनोज भोसले यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन अनुदान मिळण्याच्यादृष्टीने लेखी आश्वासन देण्याच्या सूचना केल्या.कणकवली तालुका कृषी कार्यालयांतर्गत उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिमेंतर्गत यंत्र खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदानावर प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. त्यानुसार पूजा परब, कमलेश पाटील यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांना कमी अनुदान मिळाले होते. त्यामुळे शेतकरी उपोषणाला बसले होते. त्यात पंचायत समिती सदस्य गणेश तांबे, मिलिंद मेस्त्री, हर्षदा वाळके, नांदगाव सरपंच अप्रोजा नावलेकर, माजी सरपंच संजय पाटील, असलदे सरपंच पंढरी वायंगणकर, गणेश खोत, पूजा परब, कमलेश पाटील, विनायक दळवी, प्रकाश पाटील, भाई मोरजकर, प्रकाश बागवे, विजय टक्के आदी सहभागी झाले होते.
सुमारे १० ते १५ उपोषणकर्त्यांनी सकाळी १० वाजल्यापासून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांना कृषी सहाय्यकांनी यंत्र खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान असल्याचे सांगून प्रस्ताव केले. त्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
मंजुरी देताना १९ हजार कशासाठी? ही अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची केलेली फसवणूक आहे. अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानपणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. त्याला जबाबदार कोण? अशा शब्दात शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.अधिकाऱ्यांनी घातला घोळ, सर्व अनुदानाचा लावला बट्याबोळ, बंद करा...बंद करा... शेतकऱ्यांची फसवणूक बंद करा, उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी...अज्ञान अधिकारी कंगाल शेतकरी, कृषी विभागाचा जाहीर निषेध, असे फलक लावून उपोषणकर्ते उपोषणस्थळी बसले होते.
कृषी अधिकारी राठोड, सहाय्यक कृषी अधिकारी पाचपुते, विभागीय कृषी अधिकारी कांबळे यांनी उपोषणकर्त्यांना आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ४५ दिवसांत उर्वरीत अनुदान देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी दुपारी उपोषण मागे घेतले.अनुदानासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादरशेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. शासनाच्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला १९ हजारांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे. समृद्ध शेतकरी मोहिमेतील सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आलेले आहे.
निकषानुसार ज्या शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा होता तो दिलेला आहे. अधिकचे अनुदान पुढील ४५ दिवसांत देण्यात येणार आहे. त्याबाबत कृषी विभागामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी विठ्ठल राठोड यांनी दिली.