सिंधुदुर्गनगरी : चांदा ते बांदा या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ९५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. जिल्ह्यातील नैसर्गिक व्यवसायाला आधुनिकीकरणाची जोड देऊन शाश्वत विकास करणे हे या चांदा ते बांदा या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.राज्याच्या दोन टोकांवर असलेल्या परंतु नैसर्गिक व्यवसायाने प्रगत असणाऱ्या सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ९ जून २०१६ रोजी सरकारने शासन निर्णय जारी केला. चांदा ते बांदा असे या योजनेला नाव देऊन वित्त राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केसरकर यांनी अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बैठका घेतल्या. अखेर शासनाने खास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत तब्बल ९५ कोटी रुपये मंजूर करून ते प्राप्तदेखील झाले आहेत. यातील मच्छिमारांना आऊट बोटसाठी ५२ लाखांचे वाटप केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मच्छिमार व्यवसाय, काजू उद्योग, काथ्या व्यवसाय, शेती व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. चंद्रपूर जिल्ह्यातही नैसर्गिक व्यवसाय व्यापक प्रमाणावर आहेत. या नैसर्गिक व्यवसायांना जर आधुनिकीकरणाची जोड देऊन शाश्वत विकास साधला तर हे दोन जिल्हे समृद्ध होऊ शकतील म्हणून राज्यात चांदा ते बांदा ही योजना सुरू झाली.
चांदा ते बांदा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाने जिल्हा समन्वयक पदाची नियुक्ती केली आहे. या पदावर जिल्हा समन्वयक म्हणून जी. एस. धनावडे हजर झाले आहेत. हे जिल्हा कार्यालय जिल्हा नियोजन विभागात आहे.२0२0 पर्यंत निधी खर्च करणे बंधनकारक२0२0 पर्यंत हा निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी हा निधी खर्च झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात आणखीन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा निधी विविध योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. सन २0१७-१८ या आर्थिक वर्षात चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत सिंधुदुर्गसाठी ९५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.