मालवण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. मात्र पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने मालवण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत स्वाभिमानच्या दहा तर शिवसेनेच्या एका सदस्याने गृहराज्यमंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा निषेधाचा ठराव घेतला. हा निषेधाचा ठराव सुनील घाडीगावकर यांनी मांडला.दरम्यान, मालवणात वीज वितरण, दूरसंचार, सार्वजनिक बांधकाम या तीन प्रमुख विभागांचा कारभार मनमानीपणाचा होत आहे. याठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मराठीही नीट येत नाही. त्यामुळे अनेक महिने तक्रारी प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. याला सर्वस्वी पालकमंत्री, खासदार, आमदार हे जबाबदार आहेत, असे सांगत लोकप्रतिनिधींच्या अकार्यक्षमतेच्या निषेधाचाही ठराव घेण्यात आला.मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती मनिषा वराडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात झाली. यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, गटविकास अधिकारी राजेंद्र्र कांबळे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी संजय गोसावी तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी पंचायत समिती सदस्य कमलाकर गावडे, विनोद आळवे, सागरिका लाड, सोनाली कोदे, राजू परूळेकर, गायत्री ठाकूर आदी सदस्यांनी आपल्या विभागातील समस्या सभागृहात मांडल्या.
देवबागमध्ये एका हॉटेलला बसविण्यात आलेल्या ट्रान्सफार्मरच्या चुकीच्या जोडणीमुळे गावातील अनेक ग्रामस्थांची विद्युत उपकरणे जळून लाखो रुपयांचे नुकसानझाले. या साऱ्या प्रकाराला वीज वितरण कंपनी जबाबदार असून बाजारभावाने ग्रामस्थांची नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी मागणी मधुरा चोपडेकर यांनी केली.वीज कनेक्शन देण्यास टाळाटाळअसरोंडी येथील सुनील शेलार यांनी वीज वितरणकडे वीज जोडणीसाठी पैसे भरल्यानंतर आवश्यक असणारे वीज खांब व वीज वाहिन्यांची जोडणी करण्यात आली. मात्र गेले वर्षभर वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाही.
लगतच्या ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र जर वीज खांब उभारताना विरोध झाला नाही तर मग आता कनेक्शन देताना कसल्या अडचणी? असा संतप्त सवाल सुनील घाडीगावकर यांनी उपस्थित करत आचरा वीज वितरण विभागाच्या कामकाजावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.