आॅनलाईन लोकमत
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 0४ : राज्यात रासायनिक खताचे विक्रीवरील अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत संबंधित उत्पादक- पुरवठादार यांना अदा केले जाते. राज्यात थेट लाभ हस्तांतरण योजनेसाठी प्रायोगिक तत्वावर रायगड व नाशिक जिल्ह्याची निवड करण्यात आली होती. या जिल्हृयातील यशस्वीता पाहून हा प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबविण्याचे केंद्र शासनाने ठरविले आहे.
हा प्रकल्प दिनांक १ जून २0१७ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पूर्णपणे राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारे पॉस मशीन (पॉइन्ट आॅफ सेल) हे एम एफएमएस मध्ये नोंदणी केलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांना खत उत्पादक तसेच पुरवठादार कंपन्यामार्फत पुरवण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत पॉस मशीनच्या माध्यमातून खत खरेदी करताना शेतक-यांकडे आधारकार्ड असणे अनिवार्य आहे. प्रकल्प राबविण्यासाठी मार्गदर्शन व कार्यवाहीबाबत नियोजन सभा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार दिनांक ३ मे २0१७ रोजी जिल्हास्तरावर झाली.
या सभेस तालुका खरेदी विक्री संघाचे प्रतिनिधी, खत कंपनीचे प्रतिनिधी, खत निरिक्षक तसेच खत विक्रेते उपस्थित होते. त्यानुसार तालुकास्तरावर किरकोळ खत विक्रेत्यांना मार्गदर्शन व पॉस मशिन संदर्भात प्रात्यक्षिक दाखविण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यकमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
तारीखवार प्रशिक्षण कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे.
दिनांक ११ मे२0१७ सकाळी ११.00 वाजता देवगड, देवगड तालुका खरेदी विक्री संघ देवगड. दिनांक १५ मे २0१७ सकाळी ११ वा. सावंतवाडी. १५ मे २0१७ दुपारी ३.00 वाजता वेंगुर्ला, वेंगुर्ला तालुका खरेदी विक्री संघ वेंगुर्ला. दिनांक १६ मे २0१७ सकाळी ११ वाजता मालवण, मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ मालवण, दिनांक १७ मे २0१७ सकाळी 11.00 वाजता कुडाळ, कुडाळ तालुका खरेदी विक्री संघ कुडाळ. दिनांक १८ मे २0१७ सकाळी ११ वाजता कणकवली व वैभववाडी, कणकवली तालुका खरेदी विक्री संघ कणकवली.
या कार्यकमानुसार किरकोळ-घाऊक खत विक्रेत्यांना या सभेस उपस्थित रहावे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खत विक्रीसाठी लागणारे पॉस मशिन हे एम एफएमएस मध्ये नोंदणी केलेल्या खत विक्रेत्यांना झुआरी इंडस्ट्रीज यांचेकडून पुरवठा करण्यात येणार आहे. ज्या विक्रेत्यांनी एफएमएसमध्ये नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे, असे आवाहन कृषि विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.