कणकवली : शासन निर्णय होत नाही , तोपर्यंत कणकवली तालुक्यातील एकही विद्यार्थी प्राथमिक शाळेमध्ये जाणार नाही .अशी भूमिका कणकवली पंचायत समितीचे सभापती दिलीप तळेकर यांनी स्पष्ट केली.
प्राथमिक शिक्षकांना शाळेत ५० टक्के उपस्थितीचे आदेश दिले जात असताना शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे . माध्यमिक शाळा सुरू करताना शिक्षकांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. पण प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत वेगळा न्याय का ? पालक , विद्यार्थी भेटी वेळी विद्यार्थी कोरोना बाधित झाल्यास त्याला जबाबदार कोण ? अशी भूमिका तळेकर यांनी स्पष्ट केली.कणकवली येथील पंचायत समितीच्या सभापती दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते . यावेळी उपसभापती दिव्या पेडणेकर , गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण , गटशिक्षणाधिकारी संदेश कींजवडेकर , पंचायत समिती सदस्य मिलिंद मेस्त्री , ओटव सरपंच हेमंत परुळेकर आदी उपस्थित होते.यावेळी दिलीप तळेकर म्हणाले, शाळेमध्ये ५० टक्के शिक्षक उपस्थित ठेवणे योग्य आहे. त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, तालुक्यातील सर्व शिक्षकांची आरटीपीसीआर तपासणी करावी. त्यानंतरच पालकांशी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांबाबत संवाद साधावा. तसेच जोपर्यंत शासन निर्णय होत नाही , तोपर्यंत कणकवली तालुक्यातील मुलांना शाळांमध्ये बोलावू नये .
कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढत आहेत.लॉकडाऊन काळात कणकवली तालुक्यात २३ जूनला ' शिक्षण आपली दारी ' हा उपक्रम पंचायत समितीने राबविला होता .तो उपक्रम ७ ऑक्टोबरला थांबविला आहे.आता शासन निर्णयानुसार शाळेमध्ये ५० टक्के शिक्षक उपस्थिती असायला हवी . त्याबद्दल आमचे काहीही म्हणणे नाही.मात्र, तेच शिक्षक विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वाटप करत आहेत . कणकवली तालुक्यात ८ दिवसात ५ शिक्षक बाधित मिळाले आहेत .त्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.शिक्षणाधिकारी यांनी पत्र दिले आहे की , विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना शिक्षकांनी प्रथम पालकांनाही संपर्क साधावा.यापूर्वी शासन निर्णय देखील तसाच आहे . तरीही विद्यार्थ्याच्या घरी जाण्याची सक्ती केली जात असल्याचे तळेकर यांनी सांगितले .नागरिकांनी काळजी घ्यावी !कोरोनाचा समूह संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विशेष काळजी घ्यावी. शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. असे आवाहन दिलीप तळेकर यांनी यावेळी केले.