कणकवली : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे रत्नागिरी येथील कार्यकारी अभियंता सलिम शेख हे जनतेच्या विविध प्रश्नांबाबत संपर्क केला असता लोकप्रतिनिधी , जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्यापैकी कोणालाही प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे जनतेला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यासाठी याबाबत सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.या निवेदनात म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांबाबत व प्रशासकीय यंत्रणेबाबत आपण अनेकवेळा विविध माध्यमातून परखड भूमिका मांडली आहे . मी विधानपरीषदेचा आमदार असताना हे सर्व जवळून अनुभवलेले आहे . दोन दिवसापूर्वी तर प्रशासन प्रकल्पांच्याबाबत कशी अडवणूक करते व प्रशासकीय अधिकारी कशाप्रकारे जनतेला सतावतात याबाबत आपण वक्तव्य केले आहे.
प्रशासन जनतेच्या प्रश्नांबाबत कसे दुर्लक्ष करते व लोकप्रतिनिधी विकास कामांचे नारळ फोडल्यानंतर कशी टक्केवारीची मागणी करतात याबाबत परखड विचार आपण मांडले आहेत. आपल्यासारख्या कर्तव्यदक्ष मंत्र्याकडून जनतेला एक वेगळी अपेक्षा आहे .पण अनेक अधिकारी मात्र जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करतात . जनतेचे प्रश्न सोडविण्याकरीता विलंब करतात . यामध्ये रत्नागिरी येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता सलिम शेख यांचा समावेश आहे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणच्या कामाअंतर्गत 'मिसिंग प्लॉट' जमिनीचा अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला व लवादाकडे हरकत घेतल्यानंतरही अतिरीक्त मोबदला मिळालेला नाही . मात्र, चौपदरीकरणाचे काम करणारे ठेकेदार कोणताही मोबदला दिलेला नसताना शेतकऱ्यांना दमदाठी करून धाक - धपटशाही करून झाडे , घरे तोडून त्या जमिनीत अतिक्रमण करत आहेत.शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध मुळीच नाही . शेतकऱ्यांची जाणारी जमिन - घरे यांचा मोबदला देऊन त्यांना अन्य ठिकाणी वास्तव्य करण्याकरीता जमिन घेऊन घर बांधून झाडे लावण्याकरीता मोबदल्याबाबत आम्ही गेली दिड वर्षे मागणी करत आहोत . मात्र , कोणताही मोबदला न देता ठेकेदार लोकांच्या, शेतकऱ्यांच्या जमिनीत घुसून काम करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घेऊन २ जानेवारी रोजी प्रांत कार्यालयात आम्ही घंटानाद आंदोलन केले . कुडाळ प्रांत कार्यालय यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्रांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दूरध्वनी केला. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही . त्याचप्रमाणे १३ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला प्रांत कार्यालयात कार्यकारी अभियंता उपस्थित राहीलेले नाहीत .त्यापूर्वी १२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधीसोबत कार्यकारी अभियंत्यांची जिल्हाधिका-यांनी बैठक बोलवली असता कार्यकारी अभियंता त्या बैठकीला उपस्थित राहीले नाहीत . जिल्हाधिकारी , प्रांताधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधी म्हणून मी त्यांना भ्रमणध्वनी केला असता ते नंतर फोन करतो असा सर्वांना संदेश पाठवतात. पण, कधीही परत फोन करत नाहीत . अशा प्रकारचा आमचा अनुभव आहे
. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रकल्प सोडविण्याकरीता किंवा अडचणी सोडविण्याकरीता कार्यकारी अभियंता उपस्थित राहत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे .
याकरीता अशा कार्यकारी अभियंत्यांची लोकसंपर्क नसलेल्या ठिकाणी बदली करावी व सक्षम कार्यकारी अभियंता व प्रकल्पग्रस्तांना समजून घेणारा तसेच प्रकल्पाला चालना देणारा , अडचणी लवकर सोडवणारा अधिकारी देण्यात यावा .
तसेच त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी . याबाबत २६ जानेवारी पर्यंत कार्यवाही न झाल्यास प्रकल्पग्रस्त व भूमीग्रस्तांना घेऊन रस्त्यावर उतरून आम्हाला आंदोलन करावे लागेल याची नोंद घ्यावी .असेही या निवेदनात उपरकर यांनी म्हटले आहे.