चिपळूण : मार्गताम्हाणे औद्योगिक क्षेत्राकरिता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबत ६ (अ)ची नोटीस काढून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उतारावर भूसंपादनाचा पेन्सील शेरा लिहिण्यात आला आहे. या औद्योगिक क्षेत्रासाठी चिपळूण व गुहागर तालुक्यातील १४ गावांतील जमीन संपादीत होत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी, शेतजमिनी व विकसित होणाऱ्या जमिनी जात असल्यामुळे स्थानिकांचा या एमआयडीसीला प्रचंड विरोध आहे. याबाबत आमदार सदानंद चव्हाण यांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये तारांकित प्रश्नाद्वारे हा विषय सभागृहात उपस्थित करताना याप्रश्नी स्थानिकांवर अन्याय करू नये, अशी मागणी केली.या प्रकल्पासाठी स्थानिकांच्या आंबा व काजू बागायतींच्या बहुमोल जमिनी जात असून, स्थानिक शेतकरी भूमीहीन होणाऱ्या मार्गावर आहेत. तसेच लगतच्या लोटे एमआयडीसी येथील प्रदूषणकारी कारखान्यांमुळे दाभोळखाडी, वाशिष्ठी नदी यांच्याबरोबर परिसरात होत असलेले प्रदूषण पाहता स्थानिक जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे संबंधित १४ गावातील ग्रामसभांमार्फत ठराव व निवेदने शासनाला देऊन आपला विरोध दर्शवला होता. स्थानिक जनतेवर अन्याय न होता ही एमआयडीसी रद्द करुन संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील पेन्सील नोंदी काढून टाकणार का? असा प्रश्न आमदार सदानंद चव्हाण यांनी सभागृहात उपस्थित केला. या प्रश्नात स्थानिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होऊ नये, असे ते म्हणाले.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावर सांगितले की, या औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांच्यामार्फत सुरु असून, त्याला संबंधित खातेदार व ग्रामस्थ यांचा विरोध होत आहे. या संदर्भात शासन स्तरावर बैठका घेण्यात आल्या आहेत. भविष्यात कोकणात प्रदूषणकारी कारखाने येणार नाहीत, असे आपले धोरण असल्यामुळे नियोजित औद्योगिक वसाहतीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत प्रदूषणकारी कारखाने येणार नाहीत.भूसंपादन करतेवेळी बागायती व गावठाणाच्या जागा बाधीत होणार नाहीत व सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार नाही, अशा प्रकारचे नियोजन करण्यात येईल. पुर्नसर्वेक्षण करुन स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन मार्गताम्हाणे औद्योगिक वसाहतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)सातबारा उताऱ्यावर भूसंपादनाचा पेन्सिल शेरा.मार्गताम्हाणे औद्योगिक क्षेत्राकरिता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु.चिपळूण व गुहागर तालुक्यातील १४ गावांतील जमीन होतेय संपादीत.बागायती, शेतजमिनी बाधित होणार असल्याने स्थानिकांचा जोरदार विरोध.स्थानिक शेतकरी भूमीहीन होण्याच्या मार्गावर.
वसाहतीसाठी स्थानिकांवर अन्याय नको
By admin | Published: December 20, 2015 9:37 PM