सिंधुदुर्गनगरी : सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत राज्याच्या मृद् व जलसंधारण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १४ कोटी ४१ लाख ५३ हजार एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे. एवढ्या खर्चाच्या आराखड्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
८०० कामे यात अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. तिसऱ्या टप्प्यासाठी एकूण ३९ गावांची निवड करण्यात आली होती. यातील देवगड-पुरळ व सावंतवाडी-शिरशिंगे या गावांनी ग्रामसभेद्वारे ही योजना नाकारल्याने ३७ गावे तिसऱ्या टप्प्यासाठी समावेशित करण्यात आली आहेत.
राज्य शासनाने २०१५-१६ पासून जलयुक्त शिवार ही योजना अमलात आणली आहे. पहिल्याच वर्षी ३५ गावांचा यात समावेश करण्यात आला होता. ५९७ कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यातील ४९४ कामे पूर्ण होऊन १७ कोटी ३९ लाख २८ हजार एवढा निधी खर्च पडला होता.
२०१६-१७ साठी २३ गावांची निवड करण्यात आली होती. २७२ कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. यातील २६९ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. २३८ कामे सुरू झाली असून २०६ कामे पूर्ण झाली आहेत. यासाठी आतापर्यंत ५ कोटी ९१ लाख ७३ हजार रुपये एवढा खर्च झाला आहे.
२०१७-१८ या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ३७ गावांचा जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये समावेश करून त्यांच्या कामांचे आराखडे तयार करण्यात आलेले आहेत. देवगड तालुक्यातील नाडण, धालवली, सौंदाळे, वैभववाडी तालुक्यातील नावळे, पालांडेवाडी, कणकवली तालुक्यातील कळसुली, हरकुळ-बुद्रुक, नाटळ, भिरवंडे, ओसरगाव, हळवल, मालवण तालुक्यातील किर्लोस, असगणी, कुंभारमाठ, तिरवडे, साळेल, कुडाळ तालुक्यातील आंजिवडे, पोखरण, कसबे, पिंगुळी, कुसगाव, नेरूर तर्फ हवेली, अणाव, वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली, भंडारवाडा, गवाणे यांचा समावेश आहे.
तर सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली, सावरवाडा, बांदा, चौकुळ, कोनशी, दाभोळ व दोडामार्ग तालुक्यातील हेवाळे, आयनोडे, घाटीवडे, खानयाळे, झोळंबे या गावांचा तालुकानिहाय जलयुक्त शिवारच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे. पाणलोटमध्ये समावेशित असलेल्या व गेल्या पाच वर्षांत एकदातरी पाणीटंचाई घोषित झालेल्या गावांचा तिसऱ्या टप्प्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात समावेशित ३७ गावांच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एकूण ८०० कामे निवडण्यात आली आहेत. यासाठी १४ कोटी ४१ लाख ५३ हजार रुपये निधी लागणार आहे. ही कामे विविध विभागांच्यावतीने करण्यात येणार आहेत.अंमलबजावणी यंत्रणा असलेल्या राज्य शासन कृषी विभागाच्यावतीने ६६८ कामे करण्यात येणार असून यासाठी त्यांना ६ कोटी ४८ लाख ५८ हजार एवढा निधी लागणार आहे.
सामाजिक वनीकरण विभाग ८ कामे करणार आहे. त्यांना एक कोटी ९७ लाख रुपये निधीची आवश्यकता आहे. वन विभागाकडे ३५ कामे देण्यात आली असून ४२ लाख ७७ हजार रुपये एवढा निधी लागणार आहे.
लघुसिंचनासाठी ६ कामे प्रस्तावितलघुसिंचनासाठी जलसंधारण विभागाकडे ६ कामे देण्यात आली आहेत. याकरिता या विभागाला एक कोटी ९० लाख रुपये निधी लागणार आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाकडे ५५ कामे देण्यात आली असून याकरिता ४ कोटी ९१ हजार रुपये निधी लागणार आहे.ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे २८ कामे देण्यात आली आहेत. त्यांना एक कोटी ५७ लाख ३० हजार रुपये एवढा निधी लागणार आहे.