वैभववाडी : जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्था कष्टकरी, गरिबांच्या पाल्यांना शासनाच्या ई.बी.सी. सवलतीपासून वंचित ठेवत आहेत. शिक्षण शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे मोठ्या रकमा वसूल करीत आहेत. त्यामुळे गरिबांची मुले आर्थिक परिस्थितीअभावी शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकली जात आहेत. या प्रकाराला शासकीय अधिकारीही जबाबदार आहेत. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालयांमध्ये चालू वर्षी ईबीसी सवलतीची प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची चौकशी करावी, अशी मागणी सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, दीड लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विविध घटकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षणाचा कायदा १९५८ पासून अमलात आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकारच्या तिजोरीतून महाविद्यालयांना दिले जाते. त्यामुळे बहुजन समाजातील अनेक पिढ्या शिक्षण प्रवाहात सामील होऊ शकल्या. परंतु, ईबीसी सवलतीबाबतीत जिल्ह्यातील सद्य:स्थिती भयावह आहे. संस्थाचालक, अधिकाऱ्यांच्या युतीमुळे ईबीसी सवलत मिळत नसल्याने आणि शिक्षण शुल्काच्या नावाखाली पैसे देणे शक्य होत नसल्याने विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडून देत आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून चालू शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील ईबीसी सवलत पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्वरित भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. तसेच संस्थांनी घेतलेले शिक्षण शुल्क परत करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. (प्रतिनिधी) संस्थाचालक-अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे जिल्ह्यात काही संस्थाचालक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून बेकायदा रक्कम घेता यावी, यासाठी ईबीसी सवलतीचे अर्ज भरून देण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबल्यामुळे अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांतून शिक्षण शुल्कासह विविध कारणांसाठी वेगवेगळ्या पावत्या देऊन, तर काही वेळेस पावती न देता मोठ्या रकमा वसूल केल्या जात आहेत. काही शासकीय अधिकारीही ईबीसी सवलतीची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत.
‘त्या’ शिक्षण संस्थांची चौकशी करावी
By admin | Published: August 08, 2016 11:18 PM