गिरीष परब - सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद (जि.प.) शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके आदी सुविधा उपलब्ध असतानाही या चालू शैक्षणिक वर्षात जिपच्या तीन शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषद प्रशासनावर ओढवली आहे. सतत घटत जाणारी पटसंख्या परिणामी बंद पडत चाललेल्या शाळा या गोष्टी मात्र शिक्षण विभागासाठी ‘धोक्याची घंटा’ बनली आहे.शैक्षणिक विकासासाठी सक्तीचे शिक्षण हा कायदा करण्यात आला. त्या अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण आवश्यक व मोफत केले आहे. त्यासोबत मोफत गणवेश, वह्या, पुस्तके, मोफत शिक्षण त्याचबरोबर अन्य काही सवलती देण्यात आल्या असूनदेखील पटसंख्याअभावी जिपच्या शाळा बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवली आहे. शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये निधी खर्च करूनही शाळेतील मुलांची पटसंख्या व शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा सुधारत नसल्याची स्थिती सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची झाली आहे.चालू शैक्षणिक वर्षात सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषदेच्या १४७० शाळा होत्या. त्यात मालवण तालुक्यातील तीन शाळा या विद्यार्थ्यांअभावी बंद कराव्या लागल्यात. त्यामुळे सद्यस्थितीत जिपच्या शाळांची संख्या ही १४६७ एवढी झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी यासाठी पदाधिकारी तसेच अधिकारीदेखील प्रयत्नशील आहेत. नवनवीन योजना, विद्यार्थ्यांच्या गणवेशात बदल, बेंचेस पुरविणे, ई-लर्निंग शिक्षण, ब्लॅकबोर्ड पुरविणे, पाण्याची सोय आदी योजना राबविण्याचा प्रयत्न करताहेत मात्र असे असूनसुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी जात नसल्यामुळे शाळा या बंद कराव्या लागत आहेत.धोक्याची सूचनासर्व शासकीय योजनांची परिपूर्ण अंमलबजावणी होऊनदेखील विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांकडे वळण्यास, प्रवेश घेण्यास का इच्छुक नाहीत? याचा सखोल अभ्यास करण्याची वेळ आता सिंधुदुर्गच्या प्राथमिक शिक्षण विभागावर येवून ठेपली आहे. पटसंख्येअभावी बंद पडत चाललेल्या शाळा या शिक्षण विभागासाठी नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. वर्षानुवर्षे खासगी शाळांच्या पटसंख्येमध्ये वाढ होत आहे. पालक आपल्या मुलांना खासगी तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे प्रवेश घेत आहेत. खासगी शाळांची जर जिल्हा परिषद शाळांना बरोबरी करायची असेल तर प्रथमत: तज्ज्ञ इंग्रजी शिक्षकांची पदे भरली जाणे आवश्यक आहेत. तरच पटसंख्या वाढू शकते.शाळा बंद होण्याची कारणेशाळा बंद होण्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रथमदर्शी असे निदर्शनास आले की, खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढला. सिंधुदुर्गची लोकसंख्येत २०११ च्या जनगणनेनुसार २० हजारांनी घट झाली आहे. शैक्षणिक दर्जा खालावत चालल्यामुळे पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांकडे प्रवेश देत असल्याचे बोलले जात आहे.उपाययोजना करणे आवश्यकजिल्ह्यात शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी अधिकारी, पदाधिकारी यांची संयुक्तरित्या समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. या समितीमार्फत शाळांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळांमध्ये १० निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. इंग्रजी पदवीधर शिक्षकांची पदे भरणे आवश्यक आहे.३२२ शाळांवर टांगती तलवारसिंधुदुर्गात १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची संख्या ही ५०, १०० नव्हे, तर तब्बल ३२२ एवढी आहे. त्यात यापैकी निम्म्या शाळांमध्ये ५ पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा असण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही अशीच घटत जाणारी पटसंख्या असल्यास आगामी काळात या शाळाही पटसंख्येअभावी बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवण्याची शक्यता आहे.
तीन शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद
By admin | Published: April 12, 2015 9:27 PM