सिंधुदुर्ग : केंद्र सरकारने एकल वापर प्लास्टिकच्या वस्तूंवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. असे असताना जिल्ह्यातील सर्वच शहरात आणि ग्रामीण भागात किरकोळ व्यावसायिकांसह मोठ्या दुकानदारांनी बंदीतही संधी साधत बंदी असलेल्या प्लास्टिकची सर्रास विक्री सुरू ठेवली आहे. मात्र, याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.राज्य सरकारने एकल वापराच्या प्लास्टिकवर २०१८ मध्ये बंदी आणली होती. नगरपालिका, नगरपंचायतीच्यावतीने कारवाईचा धडाकाही लावण्यात आला होता. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक जप्त केले. फेरीवाले, हॉटेल, रेस्टॉरंट, प्लास्टिक व्यावसायिक आदींवरही कारवाई करत लाखो रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर मोहीम थंडबस्त्यात पडली. कारवाई थांबल्याने स्थानिक व्यावसायिकांकडून वाढती मागणी पाहता शहरात पुरवठा करणारी साखळीही व्यावसायिकांकडून उभारल्या गेली. त्यानंतर केंद्र सरकारने एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घातली.
नियंत्रण आणण्याची गरजआदेशानुसार कारवाईसाठी शहरात पथकांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, अल्पावधीतच हे पथकही थंडावल्याने पुन्हा राजरोसपणे किरकोळ व्यावसायिकांपासून तर मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत बंदी असलेल्या प्लास्टिकची विक्री केली जात आहे. काही व्यावसायिकांनी या बंदीतही संधी शोधून काढत प्लास्टिक विक्रीतून मोठा नफा कमविला जात आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.
असे आहे दंडाचे स्वरूपप्लास्टिक बंदी २०२२ नियमानुसार उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी नियमभंग केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये कारवाई होते. त्यात पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार त्यानंतर तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे.
या वस्तूंवर बंदीसजावटी प्लास्टिक व थर्माकोल, मिठाईचे बॉक्स, आमंत्रण कार्ड व सिगारेट पाकिटे यांची प्लास्टिक आवरणे, प्लास्टिक कांड्यांसह, कानकोरणी, फुग्यांसाठी प्लास्टिकच्या कांड्या, प्लास्टिकचे झेंडे, कँडी कांड्या, आईस्क्रीम कांड्या, प्लेट्स, कप, ग्लासेस, कटलरी जसे काटे, चमचे चाकू, पिण्याचे स्ट्रॉ, ट्रे, ढवळण्या, १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे पीव्हीसी बॅनर आदी. या बरोबर कंपोस्टेबल प्लास्टिक, सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्या, डिश बाऊल, डबे आदी बंदी आहे.
स्थानिक प्रशासनाची डोळेझाकशहरात कारवाईसाठी पालिका प्रशासनाच्यावतीने पथक तयार करण्यात आले होते. यांच्याकडून सुरुवातीला किरकोळ व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, मोठे मासे काही गळाला लागले नाही. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाची याकडे डोळेझाक तर होत नाही ना, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.