ऑनलाईन वस्तु खरेदी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, घर बसल्या आता कोणतीही वस्तु खरेदी करता येते. पण, यात अनेक फसवणुकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेकांना मागवलेली वस्तु न येता वेगळ्याच वस्तु मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. सध्या असेच एक प्रकरण समोर आले आहे. कर्नाटकात एका व्यक्तीने ७४ हजार रुपयांचा आयफोन खरेदी केला होता. पण या व्यक्तीला दोन साबण आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी आता ग्राहक न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
सवलतीच्या नावाखाली लोक ई-कॉमर्स साइटवरून महागड्या वस्तू मागतात. मग त्यातील काही जण फसवणुकीचे बळी ठरतात. आपण जागरूक असल्यास जर तुम्हाला नियम माहित असतील तर तुम्ही नुकसानीपासून वाचाल कर्नाटकातील एका ग्राहक न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात एका ई-कॉमर्स कंपनीला ७४,००० रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यात राहणाऱ्या हर्षाची आहे. हर्षाने जानेवारी २०२१ मध्ये फ्लिपकार्टवरून iPhone 11 ऑर्डर केला होता. किंमत ४८,९९९ रुपये. मिळालेले पॅकिंग उघडले तेव्हा आयफोनऐवजी, एक छोटा कीपॅड फोन आणि १४० ग्रॅम निरमा डिटर्जंट साबण सापडला.
हर्षानेही टोल फ्री क्रमांकावर कॉल केला. फ्लिपकार्टवाल्यांनी हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले पण काहीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर हर्षने कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्याचाही फारसा परिणाम झाला नाही.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हर्ष यांनी फ्लिपकार्टचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि थर्ड पार्टी कंपनीच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध ग्राहक न्यायालयात खटला दाखल केला होता. फ्लिपकार्टने न्यायालयात युक्तिवाद केला की हे व्यासपीठ विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील व्यवहार सुलभ करण्यासाठी तयार केलेले ऑनलाइन बाजार आहे. या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
“ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपनीकडून अशा वृत्तीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. हा कायदा अनुचित व्यापार प्रथा आणि सेवेतील कमतरता अंतर्गत येतो. उत्पादनाची संपूर्ण किंमत आकारूनही खरेदी केलेल्या वस्तूच्या बदल्यात चुकीच्या वस्तूची विक्री करण्यात आली, असं न्यायालयाने म्हटले.
१७ मार्च रोजी न्यायालयाने फ्लिपकार्टला ७४,००० रुपये भरण्याचे आदेश दिले. यामध्ये मोबाईल फोनची किंमत ४८,९९९ रुपये आहे. सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार पद्धतीसाठी रु. १०,००० आणि मानसिक वेदना आणि खटल्याच्या खर्चासाठी १५,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले.