सोलापूर : सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाह केलेल्या वधूच्या पालकांना कन्यादान योजनेअंतर्गत वीस हजारांची शासकीय मदत मिळते. समाज कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबवली जाते. याबरोबर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या वधूवरांना पन्नास हजाराचे अनुदान मिळते. ही योजना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. दोन्ही योजना समाज कल्याण विभाग अर्थात महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून राबवली जाते. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह केलेल्या ''वधू'' लाही कन्यादान योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
दोन्ही योजनांच्या नियमावली वेगळ्या आहेत. परंतु दोन्ही नियमांमध्ये बसणाऱ्या जोडप्यांना दोन्ही योजनांचा लाभ स्वतंत्ररीत्या मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. केंद्र सरकारकडून २५ हजार तसेच राज्य सरकारकडून २५ हजार असे एकूण पन्नास हजाराची मदत मिळते. मागील दोन वर्षात एकूण २५८ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह केला. आंतरजातीय विवाह केलेले वधू हे कन्यादान योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांना ''कन्यादान'' योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी अनेक वधू व त्यांचे पालक पाठपुरावा करतायेत. यासाठी समाज कल्याण विभागाकडे चकरा मारतात. पण त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही.
- आंतरजातीय विवाहांची संख्या - २५८
- मिळालेली मदत - ९० लाख १५ हजार
- प्रलंबित निधी - ३८ लाख ५० हजार
- १ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास पंधरा हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.
अशी मिळते मदत
२०२०-२१ यावर्षी ७७ आंतरजातीय विवाह झाली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे अनुदानासाठी ७७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याकरिता ३८ लाख ५० हजार रुपये निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार कडून आलेले ३७ लाख रुपये निधी शिल्लक आहे. तर राज्य सरकारकडून ३८ लाख रुपयेनिधी यायचे आहेत. त्यामुळे निधी वाटप प्रक्रिया थांबली आहे.
आम्ही आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी पात्र आहोत. माझ्या पत्नीला कन्यादान योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मी समाजकल्याण विभागाकडे पाठपुरावा करत होतो. कन्यादान योजनेसाठी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाह होणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्ही कन्यादान योजनेसाठी अपात्र ठरलो आहोत.
- सुधीर साळुंके, मोहोळ
......