अक्कलकोट : नगरपालिका कॅशबुक गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्ण आहे़ त्वरित पूर्ण करा, असा आदेश देत पूर्ण न करणार्‍या संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबित केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ़ प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले़ जिल्हाधिकार्‍यांनी अक्कलकोट नगरपालिकेतील २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांच्या अहवालाची तपासणी केली़ यावेळी नगराध्यक्ष बसलिंगप्पा खेडगी, प्रांताधिकारी श्रीमंत पाटोळे, विरोध पक्षनेता अशपाक बळोरगी, मुख्याधिकारी एऩ के़ पाटील, नगरसेवक यशवंत धोंगडे, कार्यालयीन निरीक्षक रणजित कांबळे, मुख्य लिपिक कलप्पा मोरे उपस्थित होते़ शहरातील पाणीपट्टी, घरपट्टी वसुली कमी असल्याचे सांगून डॉ़ प्रवीण गेडाम म्हणाले, त्यात वाढ करा़ बोगस नळ कनेक्शन शोधून ते बंद करा आणि सुजल निर्मल पाणीपुरवठा योजनेमधून मीटर बसविण्यास सांगितले़ जून अखेरपर्यंत पाणीपुरवठा, लेखा, संगणक या विभागातील तांत्रिक कर्मचारी देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली़ नव्याने आलेल्या कर्मचार्‍यांमार्फतच कामे करून घ्या़ त्याशिवाय त्या विभागाचे प्रश्न सुटणे अशक्य आहे़ तसेच आरोग्य विभागाचे कामही प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांकडून करून घेणे आवश्यक आहे़ सफाई कर्मचार्‍यांनी गल्लो-गल्ली जाऊन कचरा संकलन करावे, असे डॉ़ गेडाम यांनी सांगितले़ बाजार कर, गाळे भाडे, पार्किंग फी या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या सूचना देऊन ते म्हणाले, कुरनूर येथून राबविण्यात आलेली सुजल-निर्मल पाणीपुरवठा योजना त्वरित चालू करून पाणीटंचाई दूर करावी़ तसेच सुवर्णजयंती योजनेच्या माध्यमातून गरजूंना प्राधान्य देऊन तत्काळ प्रकरणे मंजूर करा़ त्यासाठी संबंधित बँकांनाही पत्रव्यवहार करण्यास सांगितले़ तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती नवबौद्ध घरकूल लाभार्थींनी भेट घेऊन त्यांची व्यथा मांडली़ जिल्हाधिकार्‍यांनी कागदपत्रे तपासून तत्काळ हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले़ तसेच शेतकरी संघटनेचे स्वामीनाथ हरवाळकर यांनी बोरगाव दे़ येथील गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले गुन्हे माघार घेण्याबाबत निवेदन दिले़ शिवसेना तालुकाप्रमुख मनोज पवार यांनीही दोन वर्षापूर्वी झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशीबाबत निवेदन दिले़ (प्रतिनिधी)
-------------------------------------------------
नियमानुसार गाळेभाडे ४नगरपालिकेच्या मालकीचे ३११ व्यापारी गाळे असून गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथील व्यापारी ठाण मांडून आहेत़ शासन नियमानुसार ९ वर्षांपेक्षा अधिक काळ देता येत नाही़ नवीन पद्धतीने भाडे आकारा़ डिपॉझिट घेण्यासही जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले़ वादग्रस्त अतिक्रमण कायद्याने काढणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले़