याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, कृषी विभागास कोणी वाली नाही. गेले ८ ते १० दिवस झाले, सर्व जण प्रयत्न करतोय पण फक्त कृषी विभाग सोडून सर्वांना लस देण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला प्राप्त आहेत. परंतु, याबाबत मी स्वतः प्रांताधिकारी यांना तीन वेळा आतापर्यंत बोललो आहे. लेखी पत्रव्यवहार केला आहे. आरोग्य अधिकारी म्हणतात, तालुक्याचे कोविड समितीचे कमांडिंग ऑफिसर प्रांत आहेत. तर, प्रांत म्हणतात शासन जीआरमध्ये तुमच्या विभागाचे नाव नाही.
यावर चापले यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यामध्ये एक वाक्य आहे की, ज्या कर्मचारी यांनी फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून काम केले, त्या कर्मचाऱ्यांना लस देणे बंधनकारक आहे. कोविड केअर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, तपासणीनाके आदी ठिकाणी प्रांताधिकारी यांच्याच स्वाक्षरीने सेवा बजावल्या आहेत. अगदी कार्यालयातसुद्धा कामकाजास कोणी कर्मचारी ठेवला नव्हता. तरीही, कोणी दखल घेण्यास तयार नाही.
नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका लॉकडाऊनकाळात कृषी विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ड्युटी दिल्या होत्या. असे असताना लस देताना मात्र कृषी विभाग सोडून इतरांना लस देणे चालू आहे.
---
फ्रंटलाइन वर्करमध्ये कृषी विभागाची नावे पूर्वी कळवली नाहीत. त्यामुळे सरसकट त्यांना लस देता येत नाही. आम्ही शासनाने सांगितलेल्या नियमानुसार लसीकरण मोहीम राबवत आहोत.
- डॉ. एस.के. गायकवाड, प्रभारी तालुका आरोग्य अधिकारी
----