सोलापूर : अॅटोमोबाईल्समधील व्यवस्थापकाच्या खूनप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा आरोपी सरफराज अ. करीम काझी याची उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सोलापूरच्या जलदगती न्यायालयात सुनावणी झाली. यात जलदगती न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. व्ही. सावंत-वाघुले यांच्यापुढे सुनावणी होऊन त्यांनी सदर आरोपी बालगुन्हेगार असल्याचा निकाल दिला. यापुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी की, यातील आरोपी सरफराज काझी याने १५ जून २००९ रोजी चव्हाण अॅटोमोबाईल्समधील व्यवस्थापकाचा धारदार शस्त्राने खून केला म्हणून जेलरोड पोलीस ठाण्यात भा. दं. वि. ३०२ अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. हा खटला २०११ साली त्यावेळच्या जलदगती न्यायाधीशांसमोर आला. न्यायालयाने सरफराज काझी याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या शिक्षेविरुद्ध अॅड. अब्बास काझी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. घटनेच्या वेळी म्हणजे १५ जून २००९ रोजी अर्जदार बालगुन्हेगार होता, असा मुद्दा मांडला. यावर उच्च न्यायालयाने घटनेच्या वेळी बालगुन्हेगार होता किंवा नाही ? हे ठरविण्यासाठी सोलापूरच्या जलदगती न्यायालयास आदेश देण्यात आले. त्याप्रमाणे अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
आरोपी हा बालगुन्हेगार होता, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्यामुळे यामुळे अर्जदार आरोपी तुरुंगातून मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकरणात अर्जदार आरोपीतर्फे अॅड. अब्बास काझी, अॅड. महमदअली काझी यांनी तर सरकार पक्षाकडून अॅड. वामनराव कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
पाच साक्षीदार तपासलेया प्रकरणात एकूण ५ साक्षीदार तपासण्यात आले. अॅड. अब्बास काझी यांनी अर्जदाराने दाखल केलेल्या लेखी व तोंडी पुराव्यावरुन अर्जदार १५ जून २००९ रोजी बालगुन्हेगार होता, असा युक्तिवाद केला. या पुष्ठ्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडेही दाखल केले. सरकार पक्षाकडून अॅड. व्ही़ आर. कुलकर्णी यांनी या प्रकरणात नंतर खोटे पुरावे तयार केले आहेत, त्याच्यावर विश्वास ठेवू नये, असा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून जलदगती न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. व्ही. सावंत-वाघुले यांनी घटनेच्या दिवशी आरोपी हा बालगुन्हेगार होता, असा निकाल दिला.