सोलापूर : राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये कपात केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. प्रावीण्यप्राप्त तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांवर या निर्णयामुळे अन्याय होणार आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता राज्य शासनाने आयुर्वेद एमडी, एमएस प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात तत्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भावी डॉक्टरांनी 'लोकमत'शी बोलताना केली आहे.
विद्यार्थ्यांची चूक नसताना पदवी प्रवेशप्रक्रियेसाठी ६ महिने लागले आणि प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांची टर्म सहा महिने पुढे ढकलण्यात आली. असे केवळ महाराष्ट्र राज्यात झाले. कोरोनामुळे ४ महिने उशिरा घेण्यात आली. अशा तऱ्हेने या बॅचने एकूण ५ वर्षांत पूर्ण होणारी पदविका जवळपास ६ वर्षांत पूर्ण केली, ते ही या विद्यार्थ्यांची कसलीही चूक नसताना दरवर्षी आंतरवासीयता प्रशिक्षणानंतर कालांतराने घेण्यात येणारी पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा यावर्षी (टर्म पुढे गेल्यामुळे) आंतरवासीयता प्रशिक्षणादरम्यानच आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळही मिळाला नाही. तरीही अधिकचे श्रम घेऊन विद्यार्थी पदव्युत्तर प्रवेशासाठी पात्र झाले आहे. मात्र, आता प्रवेश क्षमता कमी केल्याने विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे.
शासनाने लक्ष देण्याची मागणीमहाराष्ट्र राज्यातील आयुर्वेद पदव्युत्तर प्रवेशाची जाहीर करण्यात आलेली पहिली यादीही दुसऱ्याच दिवशी रद्द करण्यात आली. कारण, अद्ययावत माहितीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील या बंदी असलेल्या जागांमध्ये अजून वाढ होणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आदींनी या प्रकरणात लक्ष घालून पदव्युत्तर प्रवेशाच्या अधिकाधिक जागा उपलब्ध करून द्याव्या, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
२०१६ साली महाराष्ट्र राज्यात पदवीसाठी प्रवेश घेतल्यापासून ते आता पदव्युत्तर प्रवेशापर्यंतही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे आणि करावा लागत आहे. यात विद्यार्थ्यांची कसलीही चूक नाही. याद्वारे महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याची भावना आम्हा विद्यार्थ्यांमध्ये आहे.- डॉ. ऋषभ मंडलेचा (सोलापूर)