सोलापूर : सिद्धेश्वर साखर कारखान्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेली 'क्लोजर नोटिशी'ची प्रक्रिया थांबवावी व पुन्हा एकदा कायदेशीररीत्या व्यवस्थित प्रक्रिया राबवावी, असा आदेश हायकोर्टाने दिल्याची माहिती कारखान्याचे चेअरमन धर्मराज काडादी यांनी पत्रकारांना दिली.
'चिमणी हटाव' मोहिमेदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची क्लोजर नोटीस कारखान्याला थडकली होती. तसेच या नोटीशीअंतर्गत कारखान्याचा वीज पुरवठा बंद करण्यासाठी महावितरणचे कर्मचारीही गेल्या आठवड्यात कारखान्यावर धडकले होते. मात्र त्यावेळी ऊसतोड कामगार आणि कारखाना कर्मचारी यांनी प्रचंड विरोध केल्यामुळे टीमला हात हलवत परत यावे लागले होते.
दरम्यान, आम्ही महावितरण अधिकाऱ्यांना मोहीम थांबवण्यासाठी कोणतीही सूचना दिली नव्हती, असे स्पष्टीकरण संबंधित प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केले होते. दरम्यान मंगळवारी मुंबईत न्यायालयाने सदरहू आदेश दिला आहे. या क्लोजर नोटीशीच्या विरोधात सिद्धेश्वर कारखान्याने प्रदूषण मंडळाच्या मुंबई कार्यालयात तसेच उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यापैकी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज लागला आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत चुकीची आहे, असा दावा कारखान्याने केला होता, असे काडादी यांनी सांगितले.