सोलापूर : आशा कर्मचाºयांच्या मानधनात पाचपटीने वाढ करण्याचा अध्यादेश तातडीने काढावा, या मागणीसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात ‘भाजपला गाडणारा मीच़़’, असे उघडपणे आव्हान दिलेल्या माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला गृहनिर्माण, माँसाहेब विडी घरकुल आणि स्वामी समर्थ विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा अकृषिक सारा माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ३७ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये सोलापुरातील कुंभारी येथे बांधण्यात आलेल्या विडी कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थेचा अकृषिक सारा महसूल अधिनियम १९६६ मधील ११७ (६) अन्वये नागरी रहिवासी वापरास अकृषिक सारा माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा कुंभारी हद्दीतील गोदूताई परुळेकर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. या संस्थेला शासनाकडे दरवर्षी ११ लाख ५५ हजार २५५ रुपये अकृषिक सारा भरावा लागत होता.
संस्था व सभासदांना दरवर्षी इतकी रक्कम भरणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे माजी आमदार आडम मास्तर यांनी सन २00८ पासून या प्रश्नाचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. संस्थेचे वसीम मुल्ला, विल्यम ससाणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार प्रस्ताव दिले. त्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे बैठका लावल्या. सरकारने अकृषिक सारा माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने गोदूताई विडी घरकुलची सन २00८ पासूनची २ कोटींची थकबाकी माफ झाली आहे.
माँसाहेब विडी घरकुल गृहनिर्माण संस्थेत ४८५६ इतके सभासद आहेत. सहा वर्षांपूर्वी संस्थेला एकपट सारा आकारणी होत होती. त्यानंतर ती आता पाचपट करण्यात आली. अशाप्रकारे दरवर्षी या संस्थेला साडेसहा लाखांची सारा आकारणी होत होती. त्यामुळे संस्थेने पाच वर्र्षांपासून सारा माफ करण्यासाठी पाठपुरावा केला, अशी माहिती संस्थेचे प्रवर्तक विष्णू कारमपुरी यांनी दिली. या निर्णयामुळे संस्थेचे ५0 लाख माफ झाले आहेत. अशाच पद्धतीने स्वामी समर्थ गृहनिर्माण संस्थेलाही फायदा झाला आहे.
तात्त्विक मतभेद राहणारच: आडम- केवळ गोदूताई घरकुलाचे काम केल्याने मी भाजपच्या कारभारावर खूश नाही. माझा लढा सुरूच राहणार आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानापासून हा प्रश्न सुरू होता, पण याला बाळासाहेब थोरात यांनी खो घातला होता. १८ आॅगस्ट २०१५ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस घरकुलाच्या उद्घाटनाला आले. त्यावेळी त्यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडला. तोवर तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी वसुलीसाठी जप्तीची नोटीस काढली होती. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याला स्टे दिला. विडी कामगारांचा प्रश्न सुटला पण राज्यातील बेरोजगाराचे काय. बुलेट ट्रेनवर पैसा खर्च करण्यापेक्षा साडेतीन कोटी बेकार झालेल्या कामगारांचा प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे होते अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार आडम मास्तर यांनी दिली.