विलास जळकोटकर
सोलापूर: पायाभूत शिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. शिक्षण दिवसेंदिवस महागडं बनत चाललं आहे. यासाठी शिक्षण क्षेत्रासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतुदीची अपेक्षा आहे. शिवाय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याच्या दृष्टीने संशोधनाला चालना मिळाली पाहिजे अन् त्यासाठी अंदाजपत्रकात भरीव निधीची तरतूद करावी, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला.
विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे आज ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, डिजिटल शाळा, व्हर्च्युअल क्लासरुम, उत्कृष्ट आरोग्यसेवा, संपर्क यंत्रणा अशा विविध सुखसुविधा उपलब्ध होत आहेत. संशोधन हा विज्ञान तंत्रज्ञानाचा आत्मा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी सोयी निर्माण होतील, त्यांच्या समस्या सुटतील, अशा संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने संशोधनाचा निधी वाढविला पाहिजे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्येही उत्तम बुद्धिमत्ता असते. त्यांच्यामध्ये संशोधनाची क्षमताही असते. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील संशोधकांनाही संधी मिळाव्यात आणि त्यांचे संशोधन देशाच्या सर्व भागात पोहोचावे यासाठी केंद्राने तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याची अंदाजपत्रकात तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा मान्यवरांनी व्यक्त केली.
शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये एकीकडे खासगी शिक्षणक्षेत्र वाढत असताना त्याचा भुर्दंड पालकांना बसतो आहे. महागडं होणारं शिक्षण सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीनं कंबरडं मोडणारं ठरत आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.
राष्टÑाची प्रगती ही विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. जे राष्टÑ विज्ञान तंत्रज्ञानात आघाडीवर तेच राष्टÑ जगात अग्रेसर ठरले. त्यामुळे केंद्र सरकारने विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी भरभक्कम आर्थिक तरतूद करावी. संशोधन हा विज्ञान तंत्रज्ञानाचा आत्मा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी सोयी निर्माण होतील.- प्रा. डा. सुनील विभूते, विज्ञान कथा लेखक
तांत्रिक शिक्षणासाठी आपल्याकडे अंदाजपत्रकात अवघी साडेतीन टक्के रकमेची तरतूद आहे. भारत हा जगातला युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो. या देशात विकसित देशाच्या तुलनेत शासनाने तांत्रिक व वैद्यकीय शिक्षणासाठी अंदाजपत्रकात किमान ६ टक्के तरतूद करण्याची गरज आहे. तसे झालेतर देशाबाहेर शिक्षणासाठी जाणारा लोंढा थांबेल. दर्जेदार शिक्षण मिळणे शक्य आहे. शिक्षण आणि आरोग्य मोफत असायला हवं. - प्रा. डॉ. जी. के. देशमुखसंस्थापक अध्यक्ष व्हीव्हीपी इंजिनिअरिंग, सोलापूर
गेल्या चार वर्षात शालेय शिक्षणाकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. शिक्षकांची भरती बंद आहे. अंदाजपत्रकात पुरेशी तरतूद न केल्याने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची दुरवस्था झाली आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. अपुरी तरतूद केल्याने शिक्षण क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान, नवीन उपक्रम राबविणे अडचणीचे ठरते. केंद्र आणि राज्य शासनाने शिक्षण विभागासाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करावी. - तानाजी माने, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ