नवी दिल्ली : वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देशातील १०२ शहरांमध्ये दिल्लीच्या धर्तीवर कठोर नियम लागू करून तेथील हवेतील गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. या शहरांमध्ये सर्वाधिक १७ शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. यात सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अकोला, अमरावती, बदलापूर, चंद्रपूर, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, उल्हासनगर यांचा समावेश आहे. या सर्वाधिक प्रदूषित शहरातील हवा आगामी पाच वर्षांत शुद्ध करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री हर्ष वर्धन यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाची (एनसीएपी) घोषणा केली आहे.
हवेच्या गुणवत्तेबाबत डब्ल्यूएचओ आणि अन्य एजन्सीच्या २०११ ते २०१८ च्या दरम्यान आलेल्या अहवालाच्या आधारे या शहरांची निवड करण्यात आली आहे. यात उत्तर प्रदेशातील १५, मध्यप्रदेश ७, बिहार ३, गुजरात २, झारखंड १ शहरांचा समावेश आहे. दिल्लीही याच योजनेचा भाग आहे. या शहरात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दोन वर्षांत ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितले की, प्रदूषणामुळे देश आणि जगातील शहरे त्रस्त आहेत. १०२ शहरांत २०२४ पर्यंत राज्य सरकारांसोबत प्रयत्न करण्यात येतील. प्रदूषण रोखण्यासाठी योजना तयार करण्यास या शहरांना सांगितले जाईल. त्यानुसार पर्यावरण मंत्रालय शहरांसाठी बजट देईल. केंद्र सरकार जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्र, ब्लूमबर्ग यासारख्या आंतरराष्ट्रीय एजन्सींच्या मदतीने या शहरांत प्रदूषण रोखण्यासाठी योजना तयार करील. केंद्रीय पर्यावरण सचिव सी.के. मिश्रा यांनी सांगितले की, औपचारिक घोषणेसोबत योजनेवर काम सुरू झाले आहे. या शहरांमध्ये आगामी पाच वर्षांत २० ते ३० टक्के प्रदूषण कमी होईल.
जीवन गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची गरज- नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत म्हणाले की, दर एक मिनिटाला शहरांकडे ३० लोक धाव घेत आहेत. अशावेळी स्मार्ट सिटी विकसित करणे आणि लोकांच्या जीवन गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची गरज आहे.