सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री एप्रिलअखेरपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनची घोषणा करताना सर्वसामान्य रिक्षाचालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार तसेच बांधकाम कामगारांना पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचेही जाहीर केले. याकरिता साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज देखील जाहीर केले. या पॅकेजमुळे राज्यभरातील लाखो सर्वसामान्य श्रमिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ६७ हजार वंचित, सर्वसामान्य घरेलू कामगार, रिक्षाचालकांना तसेच बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ६७ हजार सर्वसामान्य श्रमिकांना जवळपास शंभर कोटींचे अर्थसाह्य मिळणार आहे.
यासोबत अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थींना महिनाभर गहू- धान्य मोफत देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. याचा सोलापूर जिल्ह्यातील साडेतीन लाख लोकांना लाभ होणार आहे.
वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील अनेक दिवसांपासून लॉकडाऊन लावण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देत होते. अखेर त्यांनी मंगळवार १३ एप्रिलच्या रात्री आठ वाजता महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे अनेकांना याचा फटका निश्चित बसणार आहे. लॉकडाऊन लावताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील वंचित घटकाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज खूप कमी असून यापेक्षा तिप्पट पॅकेज त्यांनी जाहीर करणे अपेक्षित होते, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष अस्लम शेख यांनी केली आहे. शेख सांगतात, मुख्यमंत्री लॉकडाऊन जाहीर करणार, अशी कल्पना सर्वांनाच होती. त्यामुळे खुशाल लॉकडाऊन जाहीर करा, पण त्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांना पॅकेज द्या. अर्थसाह्य द्या. रेशन दुकानातून मोफत धान्य द्या,अशी मागणी आम आदमी पार्टीकडून करण्यात आली होती. आम आदमी पार्टी या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. समाजात आणखीन भरपूर वंचित घटक आहेत. त्यांनाही अर्थसाह्य मिळणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता आम आदमी पार्टीकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
जे नोंदणी केलेले नाहीत, त्यांना मदत कशी मिळणार?
सिटू प्रणित रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे प्रमुख सलीम मुल्ला सांगतात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वसामान्य श्रमिकांना आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. ही मोठी गोष्ट आहे. दिलासादायक आहे. पण त्यांनी अर्थसाह्य देताना नोंदणीकृत फेरीवाले, रिक्षाचालक, घरेलू तसेच बांधकाम कामगार असा नमूद केला आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर नोंदणीकृत श्रमिकांची संख्या अत्यल्प आहे. जे नोंदणी केलेले नाहीत, त्यांना मदत कशी मिळणार?. त्यांची संख्या मोठी आहे. शासनाने सरसकट सर्वसामान्यांना अर्थसहाय्य द्यावे.
क्षेत्रनिहाय नोंदणीकृत कामगारांची संख्या
- बांधकाम कामगार - ३४,०००
- घरेलू कामगार - १८,०००
- रिक्षाचालक -११,०००
- फेरीवाले -४७५३
- एकूण -६७,७५३
अन्नसुरक्षा योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना
३ लाख ५९ हजार ५२ लाभार्थी
(पिवळे केशरी शिधापत्रिकाधारक)