सोलापूर : बांधकाम व्यावसायाकरिता कोरोनाची दुसरी लाट जास्त विनाशकारी आणि दूरगामी परिणाम करणारी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून बांधकाम साहित्यावरील कर, मुद्रांक शुल्क, प्रकल्पांना त्वरित मंजुरी, कर्ज सुविधा आदी उपाययोजना करण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचा निष्कर्ष ‘क्रेडाई’च्या वतीने राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आलेल्या अत्यंत व्यापक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
यासंदर्भात क्रेडाई सोलापूरचे अध्यक्ष शशिकांत जिड्डीमनी यांनी सांगितले, ९५ टक्केपेक्षा अधिक डेव्हलपर्सनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून या क्षेत्रासाठी त्वरित मदत न मिळाल्यास प्रकल्पांमध्ये विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. यात कामगारांची कमतरता आणि प्रकल्पांना मंजुरीस होणारा विलंब ही प्रमुख कारणे असल्याचे स्पष्ट झाले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ९५ टक्के डेव्हलपर्सना प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची भीती वाटत असून, उद्योगाला त्वरित उभारणीसाठी विविध उपाययोजनांची आवश्यकता पाहणीत व्यक्त करण्यात आली आहे. कामगारांची कमतरता, आर्थिक अडचणी, प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास विलंब, बांधकामाचा वाढता खर्च आणि ग्राहकांकडून मागणी कमी होणे आदी आव्हाने बांधकाम व्यावसायिकांसमोर असल्याचे क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष सुनील फुरडे यांनी सांगितले. स्टील, सिमेंट, ॲल्युमिनियम, कॉपर, पीव्हीसी आदी बांधकाम साहित्याच्या किमती आटोक्यात आणणे. जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट, मुद्रांक शुल्कावरील सवलत शासनाने कायम ठेवावेत, असेही फुरडे यांनी सांगितले.