विलास जळकोटकर
सोलापूर : शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली जारमधून सोलापूरकरांना घाणेरडं पाणी पाजणाºया बेकायदेशीर प्लांटधारकांबद्दल कोणीच अधिकृत बोलायला तयार नाही. ना झेडपीचा, ना महापालिकेचा आरोग्य विभाग. अन्न व औषध प्रशासन तर म्हणतेय हा भाग आमच्या कक्षेत नाही. तर मग नेमकी जबाबदारी कोणाची? जो तो विभाग जबाबदारी दुसºयावर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहेत.
सोलापूर शहर-जिल्ह्यात दीड हजाराहून अधिक मिनरल वॉटर प्लांट थाटले आहेत. या संदर्भात झेडपीच्या आरोग्य विभागाने संबंधित जबाबदारी ही शहरात महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येत असल्याचे स्पष्ट केले.
महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्राचा यावर अंकुश असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार यांनी स्पष्ट केले. महापालिका आरोग्य विभागाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनीही शहरातील विविध भागातील दूषित पाण्याचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठवण्याचे काम आमच्या कक्षेत येते.
मिनरल वॉटरच्या गुणवत्तेबद्दल अंकुश ठेवण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासनाच्या कक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट केले. यावर अन्न व औषध प्रशासनानेही आपल्या कक्षेत पाण्यासंबंधीची गुणवत्ता तपासण्याचे काम आहे, मात्र ती नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांपुरती लागू आहे, असं म्हटलंय.
अन्न व औषध प्रशासनाकडे सध्या ३९ प्लांटधारकांनी नोंदणी केलेली आहे. यातील २३ प्लांट सुरू आहेत. अन्य नोंदी नाहीत. शहर आणि जिल्ह्यात सुरू असलेले प्लांट शासनाच्या नियमाच्या कोणत्याच कक्षेत बसत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकारही आमच्याकडे नाहीत. असे स्पष्ट करीत त्यांनी याबद्दल हात वर केले आहेत. एकूण हा सारा प्रकार पाहता पाण्यासारख्या गंभीर विषयाबद्दल कोणीच पाहत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यावर शहरवासीयांचा कानोसा घेता त्यांनी नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला. बेकायदेशीरपणे मिनरल वॉटरचे प्लांट चालवण्याचे प्रकार कोणाच्या वरदहस्ताखाली सुरू आहेत, असा सवाल केला जातोय.
अधिकार द्या.. कारवाई करू- शहर-जिल्ह्यात विनापरवाना वॉटर प्लांटबद्दल अधिकृतरित्या अनेक विभागांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल तपासणी करून घ्यावी लागते. मानदे कायद्यांतर्गत पाणी असो वा खाद्यपदार्थ त्याची तपासणी अन्न व औषध प्रशासन करते. मात्र त्याची अधिकृत नोंदणी असावी लागते. शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेले पाण्याचे जार विक्री करणाºया संस्थांची नोंद या विभागाकडे नाही. अशा कंपन्यांच्या तपासणीचा आदेश शासनाकडून मिळायला हवा. आम्ही कारवाईसाठी तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त प्रदीप राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
जारसह अशुद्ध पाण्याच्या तपासणीचे आदेश - पिण्याचे पाणी जिथे दूषित आढळेल तेथे जिल्हा प्रशासन संबंधितांवर कारवाई करेल. त्या पाण्याची तपासणी करून आदेश देण्यात येतील. पाण्याच्या गुणवत्तेच्या तपासणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या पाणी गुणवत्ता आणि जीएलडी विभागाकडे आहेत. त्यांना तशा स्पष्ट सूचना देण्यात येतील. जारमधून जो पाणीपुरवठा केला जात आहे त्या पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दलच्या तपासणीसाठी आदेश देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.