सोलापूर: जि. प.च्या विकासकामांना मुदतवाढ देताना दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे नियम पाळण्याचे परिपत्रक प्रभारी सीईओ चंद्रकांत गुडेवार यांनी काढले आहे. रुजू झालेल्या दिवशी दिलेल्या सूचनेविषयी त्याच दिवशी पत्र काढण्यात आले आहे. विविध विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या कामासाठी मुदत ठरवून दिली जाते. परंतु मुदतीत काही ठेकेदार कामे करीत नाहीत. बऱ्याचवेळा प्रशासनाकडून कामाचा कार्यारंभ करण्याचा आदेशच उशिरा दिला जातो. बऱ्याच वेळा काम एकाच्या नावावर करणार दुसराच असतो. तर काही वेळा काम सुरू करण्यास अडचणही असते. अशा कामासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव येतो. वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला दंड आकारण्याचा नियम करुन दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सोईने निर्णय घेतला जातो. काही ठेकेदाराला दंड कमी करण्यासाठी प्रशासन मार्ग काढते. काहींना आहे तोच दंड आकारला जातो. काही वेळा कंत्राटदार जबाबदार नसतानाही त्याला नाहक त्रास दिला जातो. त्यामुळे जि.प.चा तोटा होतो. गुडेवार यांनी शुक्रवारी पदभार घेताच मुदतवाढीचे निकष पाळण्याचे परिपत्रक काढले. -------------------------------अशी दंडाची आकारणी४एक महिना ते दोन महिन्यांपर्यंत एक टक्का, तीन महिन्यांपर्यंत दीड टक्का, चार महिन्यांपर्यंत २ टक्के, पाच महिन्यांपर्यंत अडीच टक्के, सहा महिन्यांपर्यंत तीन टक्के, सात महिन्यांपर्यंत साडेतीन टक्के, आठ महिन्यांपर्यंत ४ टक्के, ९ महिन्यांपर्यंत साडेचार टक्के, १० महिन्यांपर्यंत ५ टक्के तर निविदा रकमेच्या १० टक्के पर्यंत दंड.
ठेकेदारांना दंड आकारणे सक्तीचे
By admin | Published: June 17, 2014 1:26 AM