यावेळी महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव विलास पाटील, सहसचिव मनोज सूर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडीचे उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मकदुम, डॉ. धूरट, चिटणीस सुभाष लोमटे, सहचिटणीस शिवाजी शिंदे यांच्यासह शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय गोदामाच्या ठिकाणी बोगस कामगारांची नोंदणी केली आहे. त्यामुळे हमाल कामगारांवर अन्याय झाला आहे. या प्रकारात शासनाचीदेखील फसवणूक होत आहे. यामुळे संबंधित ठेकदारावर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या वतीने छगन भुजबळ यांच्याकडे केली होती. याप्रकरणी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबई येथे मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत छगन भुजबळ बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले, कोरोना कालावधीत हमाल मापाडी यांनी चांगले काम केले. लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य जनतेला अन्नधान्य पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडली. हमालांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नही केले जात आहेत.
शासकीय गोदामाचे सर्वेक्षण करण्याची निर्देश दिले. त्यानुसार ८८५ पैकी ४४८ गोदामांत शौचालय व पिण्याचे पाणी इत्यादी सोयी-सुविधांची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले. त्यासाठी शासनाने ८.६२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचबरोबर आवश्यक पडल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून देणार आहे. त्याचबरोबर गैरव्यवहार करणाऱ्या कंत्राटदार व बोगस हमाल कामगारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश भुजबळ यांनी दिले ओहत.