अरुण बारसकर
सोलापूर : सोलापूरसह राज्यातील शेतकºयांसाठीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजनेची प्रक्रिया तब्बल अडीच महिन्यांपासून ठप्प झाली आहे. ३१ मे नंतर कर्जमाफीस पात्र यादी राज्यभरातच आलेली नाही.
राज्य शासनाने जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर केली. मागील वर्षी जून-जुलैमध्ये कर्जमाफीसाठी अर्ज भरलेल्यांपैकी अनेक शेतकºयांची कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही. राज्य शासनाने राज्यभरातील जिल्हा तसेच राष्टÑीयीकृत बँकांना ३१ मे २०१८ पर्यंत ९ ग्रीन (पात्र) याद्या पाठविल्या आहेत. ३१ मे रोजी पाठविलेल्या याद्यातील पात्र शेतकºयांच्या खात्यावर रकमा जमा केल्याही आहेत, त्यानंतर मात्र बँकेने पाठविलेल्या याद्या शासनाकडेच लटकल्या आहेत. एकट्या सोलापूर जिल्हा बँकेच्या एक लाख २४ हजार सभासद शेतकºयांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज भरले होते. त्यापैकी ९३ हजार शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय शासनाने घेतला असून, अन्य शेतकºयांच्या याद्या शासनाकडेच पेंडिंग आहेत.
याशिवाय शासनाने त्यानंतर २००१ ते २००९ या कालावधीतील कर्जदारांचे अर्ज भरण्याबाबतचा आदेश काढला. त्यासाठीही पात्र असलेल्या शेतकºयांनी विकास सोसायटीमार्फत आॅनलाईन अर्ज भरले आहेत. या अर्जांचाही शासनाकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यानंतर १० आॅगस्ट रोजी पती-पत्नीसाठी प्रत्येकी दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याबाबतचा शासन आदेश निघाला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या ठोस सूचना नसल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा बँकेला मिळाले ४२७ कोटी
- - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ८३ हजार १४२ शेतकºयांची ४२७ कोटी १३ लाख रुपये इतकी झाली कर्जमाफी.
- - राष्टÑीयीकृत बँकांच्या ३२ हजार ४२२ शेतकºयांचे २१३ कोटी ६ लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे.
- - ग्रामीण बँकेच्या ७ हजार ८०१ शेतकºयांचे ५८ कोटी ५७ लाख रुपये इतके कर्ज माफ झाले आहे.
- - जिल्हा बँक, राष्टÑीयीकृत व ग्रामीण बँकेच्या एकूण एक लाख २३ हजार ३६५ शेतकºयांचे ६९९ कोटी ३ लाख रुपये इतके कर्ज माफ झाले आहे.
- राष्टÑीयीकृत बँकांमुळे ठप्प
- ३१ मे रोजी राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी ९ वी ग्रीन लिस्ट बँकांना दिली होती. या यादीतील ३९ हजार ५२५ शेतकºयांच्या खात्यावर अद्यापही कर्जमाफीची रक्कम जमा केली नाही. हे शेतकरी प्रामुख्याने राष्टÑीयीकृत बँकांचे असल्याचे सांगण्यात आले.
सोलापूरसह अन्य काही जिल्हा बँकांनी पात्र शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे काम जुलै महिन्यातच पूर्ण केले असल्याचे सांगण्यात आले. जोपर्यंत राष्टÑीयीकृत बँकांना दिलेले पैसे खात्यावर जमा करुन शासनाला अहवाल जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही बँकेला नव्याने शेतकरी याद्या व पैसे न देण्याची भूमिका सहकार खात्याने घेतली असल्याचे सांगण्यात आले.