शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण थांबावे. प्रॉव्हिडंट फंडाचे खाजगीकरण रद्द करून केवळ सरकारी व सार्वजनिक उद्योगांतील गुंतवणूक करण्यात यावी. कनिष्ठ महाविद्यालय विनाअनुदानितऐवजी विना शब्द काढून कायम अनुदानित करावेत. १३ सप्टेंबर २०१९ महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार अंशतः अनुदानित २०% अनुदान प्राप्त शाळा अशा शाळांना १ एप्रिल २०१९ पासून वाढीव टप्प्याचे थकीत अनुदान त्वरित अदा करण्यात यावे, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
यावेळी प्रोटान सोलापूर जिल्हा सचिव विश्वनाथ सुरवसे, नागनाथ हेळकर, बहुजन क्रांती मोर्चा करमाळा संयोजक आर.आर. पाटील, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे करमाळा तालुकाध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, तालुका कार्याध्यक्ष कयूम शेख, सचिव जावेद मनेरी, बहुजन मुक्ती पार्टीचे करमाळा तालुकाध्यक्ष दिनेश दळवी, शहराध्यक्ष भीमराव कांबळे, राष्ट्रीय घुमंतू जनजाती मोर्चाचे सोलापूर जिल्हा संयोजक दिनेश माने, जिल्हा प्रभारी गौतम खरात आदी उपस्थित होते.
फोटो ओळी : ०६करमाळा०१
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीचे निवेदन गटशिक्षणाधिकारी राजाराम भोंग यांना देताना मूलनिवासी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी.
---