महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची १५ ते १६ टक्के लोकसंख्या असून महाराष्ट्र सारख्या प्रगत राज्यामध्ये मुस्लिम समाजाची सध्याची आर्थिक. शैक्षणिक व राजकीय परिस्थिती दयनीय आहे. हे केंद्र व राज्यामधील विविध आयोगाने दाखवून दिलेले आहे. समाजाच्या तुलनेत शैक्षणिक प्रगतीची टक्केवारी अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. डाॅ. महमूद रहेमान समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षणामध्ये तसेच शासकीय निमशासकीय सरळ सेवा भरती मध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. यापूर्वी आघाडी सरकारने ५ टक्के आरक्षण दिले होते परंतु या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होण्यास विलंब झाला. आता महाराष्ट्रात तीन पक्षाचे महाआघाडीचे सरकार आहे या तिन्ही पक्षाच्या सरकारने मुस्लिम आरक्षणासाठी पाठपुरावा करावा, महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजास शिक्षण व नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी तांबोळी यांनी केली आहे.
----