सोलापूर : महापालिका विभागीय कार्यालय निर्मितीसंदर्भात सर्वसाधारण सभेने केलेला ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव गेल्या ११ महिन्यांपासून राज्याच्या नगरविकास खात्यात पडून आहे. यामुळे महापालिकेच्या प्रभाग समित्या स्थापण्याचा विषय प्रलंबित राहिला असून, त्याचा नगरसेवकांच्या कामांवरही मोठा परिणाम होत आहे.
महापालिकेची सध्या आठ विभागीय कार्यालये आहेत. शहराचा विस्तार होतोय. या पार्श्वभूमीवर विकासकामांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने आठऐवजी नऊ झोन कार्यालयांची निर्मिती व्हावी, असा सत्ताधारी भाजपा पदाधिकाºयांचा प्रयत्न आहे. महापालिकेच्या ९ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आठऐवजी नऊ विभागीय कार्यालयांची निर्मिती व्हावी, असा ठराव संमत करण्यात आला.
परंतु, सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. नवे झोन तयार केल्यानंतर आस्थापनेसह इतर प्रकारचा खर्च महापालिकेला परवडणार नाही. शहराच्या सध्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आठऐवजी नउ प्रभाग गठीत करणे कायद्याला धरुन नाही. या कारणास्तव प्रशासनाने या ठरावावर आक्षेप घेऊन तो विखंडित करण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला. गेल्या ११ महिन्यांपासून हा प्रस्ताव नगरविकास खात्यात पडून आहे. त्यामुळे प्रभाग समित्या गठीत झालेल्या नाहीत.
पाठपुरावा होतोय, पण निर्णय नाही - शहर व हद्दवाढ भागातील विविध विकासकामांना प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात येते. सध्या या समित्याच अस्तित्वात नसल्याने याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. या विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे पत्र महापौर शोभा बनशेट्टी आणि सभागृह नेते संजय कोळी यांनी मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तीन वेळा दिले आहे. महापालिका आयुक्त सोमवारी मुंबईत होते. त्यांनीही यासंदर्भात नगरविकास खात्यातील अधिकाºयांची चर्चा केली.
दोन गटातील वादाचा परिणाम- शिवसेना नगरसेवक राजकुमार हंचाटे म्हणाले, खरं तर झोन निर्मितीचा विषय दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. भाजपच्या दोन गटामध्ये वाद आहेत. या वादामुळे या विषयावर निर्णय होत नाही. प्रभागामध्ये काम करताना नगरसेवकांना बºयाच अडचणी येत आहेत. वास्तविक दोन्ही मंत्र्यांनी यात लक्ष घालून हा विषय मार्गी लावायला हवा.
राज्याप्रमाणे महापालिकेतही भाजपाची सत्ता द्या, आम्ही शहराचा विकास करुन दाखवू, असे भाजपावाले निवडणुकांमध्ये सांगत होते. आता सत्ता दिल्यानंतर शहराची वाट लागल्याचे आम्ही पाहत आहोत. साध्या झोन निर्मितीच्या प्रस्तावावर शासनाला निर्णय घ्यायला ११ महिने लागत आहेत. भांडवली निधीचा निर्णय झालेला नाही. एका प्रभागाचा संबंध किमान तीन झोन कार्यालयांशी येतो. पाणी, कचरा, वीज अशा प्रश्नावर आम्हाला अधिकाºयांना शोधत बसावे लागेल. नवे नगरसेवक तर हैराण झाले आहेत. झोन समित्या तयार झाल्या तर सर्वांचीच अडचण दूर होईल. त्यामुळे यावर लवकरच निर्णय झाला पाहिजे. - श्रीदेवी फुलारे, नगरसेविका, काँग्रेस.