आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि १७ : २०१५-१६ च्या रब्बी हंगामात दुष्काळ बाधित ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी राज्य शासनाने ५७ कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या निधीची तरतूद केली. ही तरतूदही लाभार्थी शेतकºयांपर्यंत पोहोचविण्यात महसूल प्रशासनाला यश आलेले नाही. १२ जानेवारीपर्यंत केवळ ३५ टक्के निधीचे वितरण झाले आहे. २०१५ हे वर्ष जिल्ह्यासाठी दुष्काळी ठरले. राज्य शासनाने जिल्हा आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील शेतकºयांना दुष्काळ मदतनिधी देण्याचे आश्वासन दिले. महसूल प्रशासनाने ५ लाखांहून अधिक शेतकºयांची यादी सरकारकडे सादर केली. परंतु ज्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळाले त्यांना वगळून यादी पाठविण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनाने ४ लाख ५० हजार १९४ शेतकºयांची यादी सादर केली. या शेतकºयांसाठी ५७ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. या निधीचे वितरण करायचे झाल्यास शेतकºयांच्या हातात ८० रुपये ते ५०० रुपये पडणार आहेत. याविरुध्द जिल्ह्यातील शेतकºयांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठविला. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मदतनिधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात वाढीव निधी दिलाच नाही. त्यामुळे चार महिन्यांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदारांकडे रक्कम वर्ग करून शेतकºयांच्या बँक खात्यामध्ये निधी वितरण करण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात ३५ टक्के शेतकºयांच्या खात्यावर निधी वर्ग झाला आहे. ही मदत अगदीच किरकोळ स्वरुपाची आहे. तरीही ती पोहोचण्यास उशीर लागत आहे. करमाळा तालुक्यात ९२ हजार ८७८ शेतकरी बाधित आहेत. येथील तहसीलदारांनी निम्म्याहून अधिक शेतकºयांच्या खात्यावर निधी वर्ग केला आहे.---------------उत्तर सोलापूर तहसील सर्वात मागे- उत्तर सोलापूर तालुक्यात १६ हजार ४४६ शेतकरी बाधित ठरले आहेत. यापैकी केवळ २७२ शेतकºयांच्या खात्यावर निधी वितरित झाला आहे. उत्तर तहसीलने केवळ १ टक्का काम केले आहे. दक्षिण सोलापूर तहसीलने केवळ १६ टक्के काम केले आहे. या तालुक्यातील २६ हजार ७३६ शेतकरी बाधित ठरले आहेत. यापैकी ७ हजार ४८२ शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत. हे दोन्ही तालुके सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या प्रभावाखाली आहेत. तरीही प्रशासन या तालुक्याविषयी किती गांभीर्याने काम करते हे दिसत आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकºयांना निधी वितरणाचाही दुष्काळ, रब्बी हंगामातील मदतनिधीचे केवळ ३५ टक्के वितरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2018 1:56 PM
२०१५-१६ च्या रब्बी हंगामात दुष्काळ बाधित ठरलेल्या जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी राज्य शासनाने ५७ कोटी रुपयांच्या तुटपुंज्या निधीची तरतूद केली. ही तरतूदही लाभार्थी शेतकºयांपर्यंत पोहोचविण्यात महसूल प्रशासनाला यश आलेले नाही.
ठळक मुद्दे राज्य शासनाने जिल्हा आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील शेतकºयांना दुष्काळ मदतनिधी देण्याचे आश्वासन दिलेमहसूल प्रशासनाने ५ लाखांहून अधिक शेतकºयांची यादी सरकारकडे सादर केलीपीक विम्याचे पैसे मिळाले त्यांना वगळून यादी पाठविण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले