सन २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी जनतेला शब्द दिला होता. या योजनेसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. सांगोला तालुक्यातील कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या इटकी, कटफळ, जुनी लोटेवाडी, नवी लोटेवाडी, चिकमहुद, खवासपूर, अचकदाणी, बागलवाडी, सोनलवाडी, लक्ष्मीनगर, अजनाळे व यलमार मंगेवाडी या १२ गावांना बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे दीड टीएमसी पाणी शेतकऱ्यांच्या बांधावर उपलब्ध होणार आहे. नीरा उजवा कालवा योजनेतील शेवटच्या भागात कमी पाणी मिळणाऱ्या गावांना उर्वरित अर्धा टीएमसी असे एकूण २ टीएमसी पाणी सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्वरित निर्णय घेऊन या योजनेच्या कामाचे त्वरित सर्वेक्षण करून आराखडे व अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिले होते.
त्यामुळे सांगोला तालुक्यातील १२ वंचित गावे व कमी पाणी मिळणारी नीरा लाभक्षेत्रातील गावांचा या योजनेमध्ये समावेश आहे. अद्ययावत ड्रोनच्या साहाय्याने सर्वेक्षण करण्याची १ कोटी ७५ लाख रुपये खर्चाची निविदा मंजूर झाली आहे. या योजनेचा अंदाजे खर्च ६०० ते ७०० कोटी रुपये इतका आहे.
---
१२ गावांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून आमदार शहाजीबापू पाटील व माजी आमदार दीपक साळुंखे पाटील यांनी या योजनेला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला. सांगोला तालुक्यातील १२ गावांचा अनेक वर्षे प्रलंबित असणारा पाणीप्रश्न मात्र कायमस्वरूपी मिटणार असल्याचे मत संयोजक दादासाहेब लवटे यांनी व्यक्त केले.
-----
२००५ साली झाली होती मान्यता रद्द
सन १९९८ साली सांगोला तालुक्यासाठी मंजूर झालेले उजनी धरणातील २ टीएमसी पाणी गेली २३ वर्षे रखडले होते. सन २००० साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी ७५ कोटी रुपये अंदाजित खर्च असणाऱ्या सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला कोणताही निधी न मिळाल्याने सन २००५ साली या कामाची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली होती.
-----
फोटो : उजनी