आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि १० : शिक्षकांच्या अनेक तक्रारींना जबाबदार असलेले माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सत्यवान सोनवणे, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. किरण पराग आणि कर्मचाºयांना बोगस अपंग प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह काही अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची शिफारस पंचायत राज समितीने केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.जि.प.च्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत राज समिती गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा दौºयावर आली होती. शुक्रवार दौºयाचा शेवटचा दिवस होता. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आढावा बैठक घेतल्यानंतर पारवे यांनी पत्रकारांना तीन दिवसात झालेल्या विविध कामांची माहिती दिली. आमदार दिलीप सोपल उपस्थित होते. आमदार पारवे म्हणाले, २०१३-१४ च्या आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार कामांची माहिती घेण्यात आली. आरोग्य केंद्रांसाठी बांधलेल्या इमारतींच्या कामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला. काही कामे परवडत नसल्याने कंत्राटदाराने अर्धवट सोडली आहेत. ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या अनेक योजना पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. जीवन प्राधिकरणाकडील रखडलेल्या योजना जि.प.कडे वर्ग करून काम सुरू करण्याचेही सांगितले आहे. नोकरीसाठी बोगस अपंग प्रमाणपत्र देणारा वैद्यकीय अधिकारी कारवाईस पात्र आहे. त्याची सचिवांकडून चौकशी झाली पाहिजे, तसा प्रस्ताव पाठवतोय. --------------------सोलापूर जि.प. नंबर १शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात मुख्य कार्यकारी डॉ. राजेंद्र भारुड प्रयत्नशील असल्याचे निरीक्षण समितीतील सर्व सदस्यांनी नोंदवल्याचे आमदार पारवे यांनी सांगितले. भारुड यांना सामान्य माणसांविषयी तळमळ आहे. शिक्षण विभागात चांगली कामे व्हावीत, शाळा डिजिटल व्हाव्यात, यासाठी त्यांनी लोकसहभागातून वर्गणी जमा केली. या वर्गणीतून अनेक चांगली कामे झाली आहेत. आम्ही आजवर सहा जिल्हा परिषदांना भेट दिली आहे. यात सोलापूर जिल्हा परिषद कामकाजात नंबर वन असल्याचे आमदार पारवे म्हणाले. ---------------------इतर अधिकाºयांनी गावात जावे...- सीईओ डॉ. भारुड वगळता इतर अधिकारी ग्रामीण भागात जात नाहीत. ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनीही अद्याप गावांना भेटी दिल्या नसल्याची खंत आमदार विक्रम काळे यांनी बैठकीत व्यक्त केली. सर्वच अधिकाºयांनी गावागावात जाऊन कामे करावीत, अशी सूचना केली. आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी शाळांची वीज बिले माफ करावीत, असा ठराव मांडला. त्याला सर्वांनी मंजुरी दिली.---------------------सोनवणेंना खडसावले...- शिक्षक समायोजन प्रकरणात वादग्रस्त ठरलेल्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयासंदर्भात काय झाले? असा प्रश्न विचारल्यानंतर पारवे यांना या अधिकाºयाचे नाव आठवले नाही. आमदार सोपल यांनी पारवे यांच्या कानात, ‘तो सोनवणे... ज्याच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला तो’ असे सांगितले. यानंतर आमदार पारवे म्हणाले, सत्यवान सोनवणे याला आमच्या सदस्यांनी खडसावले आहे. त्याने शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. त्याची चौकशी होईल. तो कारवाईसाठी पात्र असल्याचे आमचे निरीक्षण झाले आहे. ---------------------शिक्षकांना उत्तरे देता आली नाहीत- शाळा भेटीत आम्ही शिक्षकांना अनेक प्रश्न विचारले. याची उत्तरे शिक्षकांना देता आली नाहीत. शिक्षकांनाच माहिती नसेल तर ते विद्यार्थ्यांना काय सांगतील, असा सवाल करून शिक्षकांनी शाळेतील फलकांचे वाचन करावे, असे आदेश दिल्याचे आमदार पारवे यांनी सांगितले. --------------------ब्रह्मपुरीच्या ग्रामसेवकाचे कौतुक- मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी गावात सांडपाण्यावर ऊस पिकविण्यात आला आहे. यातून ग्रामपंचायतीला दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. या उपक्रमाचे आमदार सुधीर पारवे यांनी कौतुक केले. त्या ग्रामसेवकाची वेतनवाढ झाली पाहिजे. सांगोला गटविकास अधिकाºयांचे कामही चांगले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, पशुसंवर्धनसह वैद्यकीय अधिकाºयांवर कारवाईची शिफारस, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2018 11:59 AM
जि.प.च्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत राज समिती गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा दौºयावर आली होती. दौºयाचा शेवटचा दिवस होता. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आढावा बैठक घेतल्यानंतर पारवे यांनी पत्रकारांना तीन दिवसात झालेल्या विविध कामांची माहिती दिली.
ठळक मुद्देशासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात मुख्य कार्यकारी डॉ. राजेंद्र भारुड प्रयत्नशील असल्याचे निरीक्षण समितीतील सर्व सदस्यांनी नोंदवल्याचे आमदार पारवे यांनी सांगितलेजि.प.च्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत राज समिती गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा दौºयावरआरोग्य केंद्रांसाठी बांधलेल्या इमारतींच्या कामाचा दर्जा खूपच निकृष्ट असल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला