सोलापूर : कंपनी कायद्याखाली अठरा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या महाराष्टÑ राज्य सहकार विकास महामंडळाच्या पुनरूज्जीवनाचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले असून, यासाठी राज्यभरातून सहकारी संस्था, पतसंस्था आणि व्यक्तींकडून भागभांडवल जमा करून घेतले जात आहे. सोलापुरात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील पतसंस्थांनी १ कोटी रूपयांचे भागभांडवल जमा केले आहे.
सोलापूरच्या शासकीय विश्रामगृहात ही बैठक झाली. सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगांवकर, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक मिलिंद आकरे, पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप पतंगे, जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांच्यासह सुमारे ८० पतसंस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रारंभी देशमुख यांनी सहकारी संस्था आणि व्यक्तींनी महामंडळात भागभांडवल ठेवण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत १ कोटी रूपये जमा झाले.
या बैठकीनंतर ‘लोकमत’शी बोलताना चरेगांवकर म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री महामंडळाचे अध्यक्ष होते; पण तत्कालीन सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाले. चौदा वर्षे त्याचे लेखापरीक्षण झाले नव्हते. महामंडळाची नोंदणी रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली होती; पण या सरकारने महामंडळाच्या पुनरूज्जीवनाचा निर्णय घेतला. लेखापरीक्षण करून घेतले.
आता भागभांडवल जमा करून घेतले जात आहे. सहकार मंत्री हे आता या महामंडळाचे अध्यक्ष असून, विभागीय सहनिबंधक दर्जाच्या अधिकाºयाकडे कार्यकारी संचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांच्या पैशातून सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करणे हा उद्देश ठेवून महामंडळाचे बळकटीकरण केले जात आहे. बदलत्या काळानुसार सहकार मंत्री देशमुख यांनी महामंडळाच्या कामकाज पध्दतीतही बदल केला असल्याचे चरेगांवकर यांनी सांगितले.
सहकार मंत्र्यांकडून ११ लाखांचे भागभांडवलसोलापूर जिल्ह्यात एक हजाराहून अधिक सहकारी पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थांकडून अधिकाधिक भागभांडवल जमा करून घेण्याचा मानस सहकार मंत्र्यांनी व्यक्त केला. शिवाय व्यक्तींकडून भागभांडवल जमा करून घेण्यात येत असल्याचे सांगून सहकार मंत्र्यांनी स्वत:चे ११ लाख रूपये या महामंडळात जमा केले.
महामंडळांचे कार्य सहकारी संस्थांना सल्ला देणेसहकारी संस्थांच्या बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणेविविध कार्यकारी सोसायट्यांना गोदाम, शेतीपूरक अवजारे पुरविण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करणेतंत्रज्ञानाचे हब तयार करून त्याचा लाभ संस्थांना पोहोचविणे