सोलापूर : सार्वजनिक गणेश उत्सव व नवरात्रोत्सव मंडळांनी सवलतीच्या दराने तात्पुरत्या स्वरूपात अधिकृत वीजजोडणी घ्यावी. तसेच उत्सव मंडळांनी उत्सवातील देखावे, मंडप, रोषणाई व वीज सुरक्षेतील त्रुटीमुळे होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन महावितरणने केले आहे. गणेश मंडळांनी रितसर कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास एका दिवसात वीजजोडणी देणार असल्याचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी लोकमत बोलताना सांगितले.
गणेशोत्सवाच्या कालावधीत पावसाची शक्यता असल्याने गणेश मंडळांनी संभाव्य धोके टाळण्यासाठी वीज यंत्रणेची योग्य काळजी घ्यावी. मंडपाची व रोषणाईसाठी विद्युत व्यवस्था व संच मांडणी ही अधिकृत विद्युत कंत्राटदारांकडूनच करून घेणे आवश्यक आहे. गणेश उत्सव मंडपातील वीज यंत्रणेचे अर्थिंग सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घ्यावी. मंडळाच्या अंतर्गत वायरचे इन्सुलेशन खराब झाल्यास अशा वायरमधून मंडपाच्या लोखंडी पत्र्यांमध्ये किंवा ओल्या वस्तूंमध्ये विद्युत प्रवाह येऊ शकतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी वायरचे जोड काढून टाकावेत किंवा जोड द्यायचा असल्यास योग्य क्षमतेच्या इन्सुलेशन टेपने जोड देण्यात यावा. वीजपुरवठा बंद असताना जनरेटर सुरू केल्यास एकाच न्युट्रलमुळे जनरेटरमधील वीज ही लघुदाब वाहिनीत प्रवाहित होते आणि त्यातून प्राणांतिक अपघात घडतात. त्यामुळे हजारो भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक गणेश मंडळांनी गांभीर्याने दखल घेऊन वीज सुरक्षेबाबत उपाययोजनांमध्ये तडजोड करू नये, असेही आवाहन केले आहे.
----------
गणेश मंडळांसाठी असे आहे विजेचे दर
- - पहिल्या १०० युनिटसाठी केवळ ४ रुपये ७१ पैसे प्रति युनिट,
- - १०१ ते ३०० युनिटसाठी ८ रुपये ६९ पैसे प्रति युनिट,
- - ३०१ ते ५०० प्रती युनिट वीज वापरासाठी ११ रुपये ७२ पैसे प्रति युनिट
- - ५०० युनिटपेक्षा अधिकच्या वीज वापरासाठी १३ रुपये २१ पैसे दर
----------
अनधिकृत विजेचा वापर केल्यास कारवाई
३१ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवात काही ठिकाणी अधिकृतपणे वीजजोडणी घेतली जात नाही. घरगुती किंवा अन्य मार्गाने घेतलेल्या वीज जोडणीमुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी महावितरणतर्फे स्वस्त विजेचे पर्याय गणेश मंडळांना उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. गणेश मंडळांनी अनधिकृत विजेचा वापर केल्यास भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.