शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रशिक्षित झालेल्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अध्यापन करायचे आहे. विद्यार्थ्यांची परीक्षेतील कामगिरी पाहून शिक्षकांच्या अध्यापनाचे कौशल्य आणि त्यांच्या कामाचे एकंदर मूल्यमापन करून त्यांचे वेतन, वार्षिक वेतनवाढ तसेच अन्य लाभ देय असतील. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक वर्ग धास्तावला आहे.
ऑनलाइन टिचर प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची योजना आहे त्यासाठी ३० कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे, शिक्षकांना गेल्या सहा महिन्यापासून वेळेत पगार दिला जात नाही कोरोनामुळे राज्य आर्थिक संकटात असल्याचा कांगावा केला जात आहे मग प्रशिक्षण प्रणालीच्या नावाखाली ही उधळपट्टी का असा सवाल शिक्षकांतून केला जात आहे.
---------
समायोजनाचे घोडे हलेना, म्हणे नवीन प्रणाली
राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून अतिरिक्त शिक्षक आणि त्यांचे समायोजन हा प्रश्न शिक्षण विभागाला डोकेदुखी ठरला आहे, अनेक जिल्ह्यात समायोजन प्रक्रिया पुढे सरकत नाही शिक्षकांना घरी बसून वेतन द्यावे लागते त्याबाबत नियोजन करणे गरजेचे असताना ही महागडी प्रणाली स्वीकारण्याचा हेतू काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
-------
राज्यात शिक्षकांसाठी स्वतंत्र नियमावली अस्तित्वात आहे. शिक्षकांच्या वेतन वाढ आणि सेवाशर्तीचा स्वतंत्र कायदा विधिमंडळाने पारित केला आहे. विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागातील अधिकारी करीत आहेत त्यांचा हेतू तपासला पाहिजे.
नागो गाणार, शिक्षक आमदार
--------
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीला अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यासाठी शिक्षकांना जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अशी निविदा काढून शिक्षकांवर सतत टांगती तलवार ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा राज्यभर भडका उडेल.
-कलप्पा फुलारी, पदाधिकारी, राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघ, सोलापूर जिल्हा