शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
3
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
4
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढली! थोड्याच वेळात मतमोजणीला सुरुवात; प्रशासन 'ॲक्शन मोड'वर
6
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
7
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
8
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
9
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
10
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
11
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
12
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
13
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
14
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
15
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
16
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
17
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
18
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
19
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
20
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा

दीड महिना उलटला तरी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा मार्च एन्ड संपेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2018 1:51 PM

मार्चअखेर उलटून दीड महिना झाला तरी जिल्हा परिषदेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा ताळमेळ जुळलेला नाही. ‘हे दरवर्षी असेच असते’ असे उत्तर लेखा विभागाकडून दिले जात आहे

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचा हिशेब मार्चअखेर पूर्ण करणे अपेक्षितआजही मागील निधी खर्ची टाकण्याचा कार्यक्रम सुरूव्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा तर बोजवारा उडाला

राकेश कदमसोलापूर : मार्चअखेर उलटून दीड महिना झाला तरी जिल्हा परिषदेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा ताळमेळ जुळलेला नाही. ‘हे दरवर्षी असेच असते’ असे उत्तर लेखा विभागाकडून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे अर्थ समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे, सदस्य भारत शिंदे, सचिन देशमुख यांच्यासह इतर सदस्यही वित्त व लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. या विभागाला जि,् प.  अध्यक्ष संजय शिंदे यांनीच ‘सुरक्षा कवच’ दिल्याने अर्थ समितीची मोठी गोची झाल्याची चर्चा जि. प. च्या वर्तुळात आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या निधी खर्चाचा हिशेब मार्चअखेर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. परंतु, दरवर्षी मे, जूनपर्यंत विविध कारणांनी निधी खर्ची घालण्याची परंपरा सुरू आहे. ही परंपरा यंदा खंडित होईल, असे पदाधिकाºयांनी सांगितले होते. आजही मागील निधी खर्ची टाकण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा तर बोजवारा उडाला आहे. त्याचाही मेळ जिल्हा परिषदेला घालता आलेला नाही.

लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदी केल्या आहेत. त्याचा लाभ जूनपर्यंत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारणाने इतर कामेही खर्ची टाकली जात आहेत. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेमुळेच खर्चाची माहिती संकलित होण्यास वेळ लागत असल्याचे कारणही पुढे केले जात आहे. गेल्या आठ दिवसांत अर्थ समितीच्या दोन सभा तहकूब करण्यात आल्या आहेत. या विभागातून व्यवस्थित माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी अर्थ समितीचे सदस्य करीत आहेत. त्याकडेही विभागप्रमुख दुर्लक्ष करीत आहेत. मुख्य वित्त व लेखाधिकाºयांनी केवळ अध्यक्षांचे ऐकायचे ठरविल्याने महाआघाडीतही नाराजी वाढत चालली आहे. 

सदस्यांनी फक्त संतप्त व्हायचे...मार्चअखेर झालेल्या खर्चाला मंजुरी देण्यासाठी १० मे रोजी अर्थ समितीची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला अनेक विभागप्रमुख अनुपस्थित होते. यावरून सभापती विजयराज डोंगरे, भारत शिंदे, सचिन देशमुख हे सदस्य संतप्त झाले. सभा तहकूब झाली आणि ती पुन्हा सोमवार, १४ मे रोजी निश्चित करण्यात आली. चार दिवसांनंतरही खर्चाचा ताळमेळ झालेला नसल्याचे लक्षात आल्याने सभापतींनी नाराजी व्यक्त करीत या बैठकीला येणे टाळले. त्यामुळे सचिवांनी उपस्थित सदस्यांपैकी एकाला अध्यक्ष करून बैठक सुरू केली. परंतु, पुन्हा अनेक विभाग प्रमुखांकडून आणि तालुक्यांमधून खर्चाचा हिशेब आला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर  ही सभाही तहकूब करण्यात आली आहे. 

माहिती देत नाही तर कारवाई का नाही?- जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागात आणि पंचायत समितीमध्ये वित्त व लेखा विभागाची विशेष लोकं आहेत. त्यांच्याकडून जमा-खर्चाचा हिशेब सातत्याने मिळणे अपेक्षित आहे. या विभागातून माहिती येत नाही, अशी तक्रार वित्त व लेखा विभागाचे अधिकारीच करीत असतात. जे विभागप्रमुख वेळेत खर्च सादर करीत नाहीत. त्यांच्या इतर खर्चाला मंजुरी द्यायची नाही, असे ठराव अर्थ समितीच्या सदस्यांनी मांडले आहेत. बैठकीचा अजेंडा मिळत नसल्याच्या तक्रारी सदस्य करीत आहेत. कारवाई संदर्भातील प्रस्तावही वित्त व लेखा विभागानेच सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु, साधे प्रस्तावही जात नसल्याने ‘आनंदी आनंद’ आहे.

टॅग्स :SolapurसोलापूरSolapur Zilla Parishadसोलापूर जिल्हा परिषदBudget 2018अर्थसंकल्प २०१८