सोलापूर : सुरत-चेन्नई महामार्गांचे भूसंपादन करताना बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देऊ केलेला अल्प मोबदला स्वीकारण्यास विरोध असून वारंवार याचा पाठपुरावा करूनही शासन विचार करत नसल्याने बार्शी तहसील समोर आंदोलकांनी शुक्रवारी लाक्षणिक उपोषण करून लक्ष वेधले.
हे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर, परभणी जिल्हाध्यक्ष शिवाजी कदम यांच्या नेतृत्वाखाली झाले.यावेळी शिवाजी कदम म्हणाले सुरत-सोलापूर हा बिझनेस कॅरिडॉर असून या मधून हजारो कोटींचा धंदा खाजगी कंपन्या करणार आहेत. त्यासाठी कवडीमोलाने जमिनी देणार नसून शासनाने भूसंपादन नोटिफिकेशन रद्द करून २०१३ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी.
आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा पाचपट मोबदला मिळावा, रेडिरेकनर नुसार केलेले मूल्यांकन रद्द करावे, शेतात जाण्यास दोन्ही बाजूंनी रस्ता द्यावा, जमिनीचे दोन भाग पडल्यास दुसऱ्या बाजूस राहणाऱ्या क्षेत्राची नुकसान भरपाई मिळावी, धरणाप्रमाणे भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे, २०१३ च्या अध्यादेशानुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करावी अशा मागण्या केल्या. या मागण्याचे निवेदन तहसीलदार एफ. ए. शेख यांना दिले.
यावेळी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस राजन क्षीरसागर, संघर्ष समिती अध्यक्ष ओमप्रकाश पाटील, जिल्हा परिषद माजी सदस्य मकरंद निंबाळकर, सुधीर गव्हाणे, प्रकाश गुंड, दत्ता भोसले, प्रवीण मस्तूद, बाबा गव्हाणे, सतीश जाजू, रमेश गुंड, माणिक पाटील, सुहास देशमुख हे आंदोलनात सहभागी झाले.