सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने सात-बारा उतारा कोरा करण्याची घोषणा केली, पण अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. या सरकारने घोषित केलेली कर्जमाफी फसवी असून, दोन लाखांवर एक हजार रुपये थकबाकी असलेल्या शेतकºयांना लाभ दिला जात नाही, नियमितपणे कर्ज भरलेल्या शेतकºयांचे काय ? असा सवाल माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केला.
माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हे जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना भेटण्यासाठी आले होते, त्यावेळी ’लोकमत’ शी संवाद साधताना ठाकरे सरकार फसवे असल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्रातील जनतेने युतीला कौल दिला होता, पण युतीचा कल न जुमानता फसवून शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिघांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली.
अतिवृष्टी झाली त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बांधावर गेले आणि त्यांनी हेक्टरी २५ हजार कोरडवाहूला तर बागायती शेतीला ५0 हजार मदत देण्याचे वचन शेतकºयांना दिले होते. पण दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. राज्यपालांनी दिलेली आठ हजारांची मदत आली आणि ही मदतही अनेक शेतकºयांच्या खात्यावर अद्याप वर्ग झालेली नाही. शेतकºयांचा सात-बारा उतारा कोरा करण्याचे या सरकारने आश्वासन दिले होते. आणखी एकाही शेतकºयाचा सात-बारा उतारा कोरा झालेला नाही. ज्या शेतकºयांनी नियमितपणे कर्ज भरलेले आहे, त्या शेतकºयांनाही प्रोत्साहनपर मदत देतो म्हणून नादी लावले गेले. दोन लाखांच्यावर एक हजाराचेही कर्ज असेल तर त्या शेतकºयाचे नाव कर्जमाफीत बसत नाही. जिल्ह्यातील अशा ३0 हजार शेतकºयांची नावे वगळण्यात आली.
अशा एक ना अनेक गोष्टींत या सरकारने फसवणूक केली असून, ठाकरे सरकारचा मी धिक्कार करतो, शेतकºयांना न्याय द्यावा म्हणून विधानसभेत भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाध्यक्ष निवडीस वेळ- भाजप जिल्हाध्यक्षपद निवडणुकीचे काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांना साडेसहा वर्षे झाली आहेत. भाजपमध्ये एका अध्यक्षाला तीन वर्षे पदावर राहता येते. सध्या जिल्हाध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात १४ मंडळे आहेत, अद्याप ८ मंडळांची नियुक्ती झालेली नाही. या निवडीनंतर इच्छुकांचे अर्ज घेतले जातील. त्यानंतर प्रदेश अध्यक्ष ठरवतील त्यांची नियुक्ती होणार आहे. यावेळी त्यांच्यासमवेत उप महापौर राजेश काळे, हणमंत कुलकर्णी, इरप्पा बिराजदार उपस्थित होते.
अत्याचाºयावर कारवाई करा- अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाºयावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार सुभाष देशमुख यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदनाद्वारे केली. त्याचबरोबर मंद्रुप एमआयडीसीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करावी, अपर तहसीलमधील पदे भरावीत, मंद्रुप पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करावे, अवैध वाळू उपसा बंद करावा अशा मागण्यांचेही निवेदन दिले.