राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना मिळाणाऱ्या किमान वेतनातील अडथळे दूर करावेत, किमान वेतनासाठीच्या वसुलीची व ग्रामपंचायत उत्पन्नाची अट रद्द करवी, तसेच २८ एप्रिल २०२० चा शासन निर्णय रद्द करावा, याबाबत महासंघाने आग्रही भूमिका त्यांच्यासमोर निवेदनात मांडून, त्यावर या अटी रद्द करण्याचे हसन मुश्रीफ यांनी आश्‍वासन देऊन समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल स्वीकारून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्‍चिती करावी, या केलेल्या मागणीवर त्यांना शंभर टक्के राहणीमान भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत लवकरच महासंघाला आमंत्रित केले जाईल व तसेच लेखी पत्र पाठवले जाईल, असे आश्‍वासन दिले.
यावेळी महासंघाच्या शिष्टमंडळाचे सखाराम दुरगुडे, काॅ. ए. बी. कुलकर्णी, ॲड. अमोल जाधव, काॅम्रेड नामदेव गावडे, काॅ. शाम चिंचणे, काॅ. बबन पाटील कॉ. प्रवीण मस्तुद, काॅ. दिलीप पवार, काॅ. सदाशिव निकम, काॅ. एस. बी. पाटील, काॅ. विक्रम कदम सहभागी होते.
----
फोटो : २३ बार्शी
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडे पाठपुरावा करताना पदाधिकारी.