सोलापूर : देशात पुन्हा प्रतिगामी सरकार सत्तेवर आले आहे. ४४ कामगार कायद्यात बदल करण्याचा भाजप सरकारने डाव रचलेला आहे. हा डाव उधळून पाडून श्रमिकांसाठी १८ हजार रुपये किमान वेतन करण्यासाठी सिटूच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. हेमलता यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.
सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्सच्या वतीने शिवछत्रपती रंगभवन येथे सिटू सुवर्ण महोत्सवी वर्षारंभाचे औचित्य साधून संघर्षशील कामगारांच्या कार्याचा गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी त्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना संवाद साधला. यावेळी कामगार नेते नरसय्या आडम उपस्थित होते.
हेमलता पुढे म्हणाल्या की, कामगार संघटना संघर्षाची १०० वर्षे व सिटूची ५० वर्षे ही संघर्ष यात्रा जनतेच्या एकजुटीने, मजबुतीने पुढे अखंडितपणे नेण्याचा निर्धार सिटूने केलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशातील विविध प्रकारच्या उद्योग धंद्यांत काम करणाºया कष्टकरी कामगारांचे प्रश्न घेऊन लांब पल्ल्याची लढाई करून कामगारांच्या भक्कम सहभागातून न्याय मिळवून देण्यात सिटू अग्रेसर राहिलेले आहे.
आज देशात सत्तेत आलेलं सरकार प्रतिगामी सरकार आहे. मागच्या पाच वर्षांत ४४ कामगार कायद्यात प्रतिगामी बदल करण्याचा डाव रचलेला आहे. हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. ही कामगारांची पहिली जबाबदारी आहे. सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येक श्रमिकाला १८ हजार किमान वेतनाची गरज आहे यासाठी सतत सरकारशी संघर्ष करावा लागत आहे. याचबरोबर कामकाजी महिलांचे प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई, कंत्राटी कामगार, सरकारची दडपशाही याला सामोरे जाणे अपरिहार्य आहे.
सर्वसामान्य जनतेला सकस आहार, उत्तम आरोग्य, उच्चदर्जाचे शिक्षण मिळवण्यासाठी किमान वेतन देणे सरकारची जबाबदारी असताना उलटपक्षी सरकार खासगी शाळा, महाविद्यालय, खासगी रुग्णालय अनुदानाची खीर, सवलती देत आहेत सरकार शाळा, रुग्णालयासाठी तिजोरी रिकामी आहे असे सांगत चालढकल करत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असेही हेमलता म्हणाल्या. यावेळी सिटूचे सर्व पदाधिकारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.