सोलापूर: जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीत पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर सुरू असलेल्या मोहिते पाटील गटाच्या सहा सदस्यांविरुद्धच्या सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांनी स्थगिती दिल्याची माहिती ॲड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी दिली.
राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी शीतलदेवी मोहिते-पाटील, स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील, अरुण तोडकर, गणेश पाटील, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे हे प्रकरण सुनावणीस असताना, मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. अपील फेटाळल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. या न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुन्हा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे.
यादरम्यान मोहिते-पाटील गटाने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. यात न्याय शास्त्रात विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या व्यक्तींकडून न्यायदान व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय कामाचा व्याप व त्याबरोबर अर्धन्यायिक जबाबदारीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय देताना गडबड होत आहे. त्यामुळे यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आल्याचे ॲड. कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बळीराम साठे गैरहजर
मोहिते-पाटील गटाच्या अर्जावर ८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सुनावणीची नोटीस बजावून देखील राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष बळीराम साठे गैरहजर राहिले. दिवाळीच्या पाडव्यादिवशीही या अर्जावर सुनावणी झाली. मोहिते-पाटील गटातर्फे आगामी विधान परिषद निवडणूक व या सुनावणीदरम्यान होत असलेली गडबड न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या सुनावणीकडे दुर्लक्ष
याच प्रकरणातील पक्षकार अरुण तोडकर यांनी आमदार संजय शिंदे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रता सुनावणीस जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. एकाच पद्धतीच्या सुनावणीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भेदभाव होत ते सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केल्याचे ॲड. कुलकर्णी यांनी सांगितले.